खगड़िया में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में विशेष आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, खगड़िया जिले में अब किसी भी स्कूल, कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह 11:00 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने अपने आदेश में बताया है कि जिले में वर्तमान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। छोटे बच्चों और स्कूली छात्रों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आने, हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया है। डीएम नवीन कुमार ने सभी विद्यालय प्रबंधन और कोचिंग संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने शिक्षण कार्य का समय सुबह के घंटों में पुनर्निर्धारित करें। उन्होंने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है और चेतावनी दी है कि अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश 24 मई 2026 से प्रभावी होगा और 27 मई 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, शिक्षा विभाग और आईसीडीएस अधिकारियों को भेजी गई है। इसके अलावा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अभिभावकों, छात्रों और शिक्षण संस्थानों तक समय पर जानकारी पहुंच सके।
भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की इस पहल को अभिभावकों ने राहत भरा कदम बताया है। लगातार पड़ रही तेज धूप और उमस के कारण दोपहर के समय बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में प्रशासन का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खगड़िया में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में विशेष आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, खगड़िया जिले में अब किसी भी स्कूल, कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह 11:00 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने अपने आदेश में बताया है कि जिले में वर्तमान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। छोटे बच्चों और स्कूली छात्रों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आने, हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया है। डीएम नवीन कुमार ने सभी विद्यालय प्रबंधन और कोचिंग संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने शिक्षण कार्य का समय सुबह के घंटों में पुनर्निर्धारित करें। उन्होंने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है और चेतावनी दी है कि अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश 24 मई 2026 से प्रभावी होगा और 27 मई 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, शिक्षा विभाग और आईसीडीएस अधिकारियों को भेजी गई है। इसके अलावा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अभिभावकों, छात्रों और शिक्षण संस्थानों तक समय पर जानकारी पहुंच सके।
भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की इस पहल को अभिभावकों ने राहत भरा कदम बताया है। लगातार पड़ रही तेज धूप और उमस के कारण दोपहर के समय बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में प्रशासन का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
