अररिया में एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा:DM ने गैस एजेंसियों को पर्याप्त सिलेंडर देने का दिया आदेश, एरिया मैनेजर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी

अररिया में एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा:DM ने गैस एजेंसियों को पर्याप्त सिलेंडर देने का दिया आदेश, एरिया मैनेजर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी

अररिया में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें विभिन्न तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में वर्तमान आपूर्ति स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने पर जोर दिया। उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के एरिया मैनेजर को निशान गैस एजेंसी और स्टार गैस एजेंसी को शहरी क्षेत्र में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसी तरह, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के एरिया मैनेजर को एसपीएचपी गैस एजेंसी को पर्याप्त संख्या में सिलेंडर मुहैया कराने के आदेश दिए गए। एरिया मैनेजर्स को दिशा-निर्देश जारी बैठक में जिले में लंबित बैकलॉग आपूर्ति को तेजी से कम करने के लिए IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की तीनों तेल कंपनियों के एरिया मैनेजर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने चेतावनी दी कि आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों व एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति पर दिया जोर विशेष रूप से 5 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों के साथ-साथ वाणिज्यिक सिलेंडरों की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों तथा वैवाहिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी निर्बाध ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुरूप आपूर्ति हो रही है। हालांकि, आगामी त्योहारों और मानसून के मौसम को देखते हुए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी एजेंसी द्वारा कालाबाजारी या कृत्रिम कमी पैदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। अररिया में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें विभिन्न तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में वर्तमान आपूर्ति स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने पर जोर दिया। उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के एरिया मैनेजर को निशान गैस एजेंसी और स्टार गैस एजेंसी को शहरी क्षेत्र में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसी तरह, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के एरिया मैनेजर को एसपीएचपी गैस एजेंसी को पर्याप्त संख्या में सिलेंडर मुहैया कराने के आदेश दिए गए। एरिया मैनेजर्स को दिशा-निर्देश जारी बैठक में जिले में लंबित बैकलॉग आपूर्ति को तेजी से कम करने के लिए IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की तीनों तेल कंपनियों के एरिया मैनेजर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने चेतावनी दी कि आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों व एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति पर दिया जोर विशेष रूप से 5 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों के साथ-साथ वाणिज्यिक सिलेंडरों की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों तथा वैवाहिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी निर्बाध ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुरूप आपूर्ति हो रही है। हालांकि, आगामी त्योहारों और मानसून के मौसम को देखते हुए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी एजेंसी द्वारा कालाबाजारी या कृत्रिम कमी पैदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।  

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