राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल सरकार के गुंडा रोधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हुए इसके एक ऐसे प्रावधान पर आपत्ति जताई है, जो केंद्र के मादक पदार्थ रोधी कानून से टकरा सकता है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 (गुंडा रोधी विधेयक) जून में राज्य विधानसभा ने पारित किया था।
इसके जरिये, संगठित अपराध, जबरन वसूली, अवैध खनन, साइबर अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था से निपटने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 जैसा ही एक प्रावधान (इस विधेयक में) होने को लेकर पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेज दिया। जिस प्रावधान की बात हो रही है, वह धारा 2(डी)(3)(बी) है।
विधेयक वापस करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से जारी ‘नोट’ में बताया गया कि इस प्रावधान के तहत एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने, उसकी कोशिश करने, उकसाने, बढ़ावा देने, वित्तपोषण करने या उसमें मदद करने वाले व्यक्ति को ‘‘गुंडा’’ माना जाएगा। इसमे यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रावधान के दायरे में वे मामले भी आ सकते हैं जो पहले से ही पीआईटीएनडीपीएस (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम, 1988 के तहत आते हैं। यह एक केंद्रीय कानून है जो खास तौर पर मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों को एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान करता है।
‘नोट’ में कहा गया है कि विधेयक का खंड (बी), पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत्त एहतियाती हिरासत के प्रावधान से टकरा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों प्रावधानों के होने से मादक पदार्थ से जुड़ी गतिविधियों के मामले में दो समानांतर एहतियाती हिरासत प्रणालियां कार्यान्वित हो सकती हैं। बयान में संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत संभावित टकराव का प्रश्न भी उठाया गया है।
यह अनुच्छेद टकराव के सिद्धांत से संबंधित है और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगतियों से संबंधित है। प्रस्तावित कानून और केंद्रीय कानून के बीच दोहराव और टकराव को रोकने के लिए, बयान में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों के जिक्र को खंड 2(डी)(3)(बी) से हटाने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ‘नोट’ की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल हम इस घटनाक्रम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगला कदम तय करने से पहले हम उस ‘नोट’ का अवलोकन करेंगे।’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘लेकिन, चूंकि विधानसभा में विधेयक को दोबारा पेश करने का प्रावधान है, इसलिए हमें उम्मीद है कि संशोधन के बाद इसे राष्ट्रपति के पास (फिर से) भेजा जा सकता है।
