जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मकान का कब्जा दिलाया:पन्ना में प्रशासन की कार्रवाई, विरोध में आग लगाने की कोशिश, 6 लोग गिरफ्तार

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मकान का कब्जा दिलाया:पन्ना में प्रशासन की कार्रवाई, विरोध में आग लगाने की कोशिश, 6 लोग गिरफ्तार

पन्ना जिले के रैपुरा कस्बे में लंबे समय से चल रहे मकान कब्जा विवाद में प्रशासन ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की है। प्रशासन ने संबंधित पक्षकार को मकान का कब्जा दिलाया। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। मामला प्रमोद कुमार जैन और राय परिवार के बीच भूमि एवं मकान विवाद से जुड़ा था। तहसीलदार रैपुरा की ओर से अक्टूबर 2024 में जारी बेदखली आदेश में संबंधित भूमि से नंदकिशोर और संतराम राय को हटाने के निर्देश दिए गए थे। निचली अदालतों से खारिज हुई अपील बेदखली आदेश के खिलाफ राय परिवार ने पहले एसडीएम न्यायालय शाहनगर और बाद में अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील दायर की थी। हालांकि दोनों स्तरों पर उनकी अपीलें निरस्त कर दी गईं। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रशासन को प्रमोद कुमार जैन को कब्जा दिलाने और विपक्षी पक्ष को बेदखल करने के निर्देश दिए। साथ ही एक महीने के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। कार्रवाई के दौरान हुआ विरोध सोमवार को रामनिवास चौधरी और संतोष अरिहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। मकान के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया। पुलिस और प्रशासन द्वारा समझाइश देने के बाद भी विरोध जारी रहा, जिसके चलते पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश प्रशासनिक अमला जब ताला तोड़कर मकान के भीतर पहुंचा तो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कथित रूप से खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर उसे रोक लिया और थाने भेज दिया। घटना के दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। छह लोगों को भेजा गया जेल पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में चार पुरुषों और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेश के पालन में यह कार्रवाई की गई है और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर संपन्न कराई गई।

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