हाईकोर्ट में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर की निःशुल्क मांग को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन भाजपा काशी क्षेत्र विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक अधिवक्ता आशुतोष पांडेय की अगुवाई में सौंपा गया।
इसमें मांग की गई कि नवनिर्मित प्रत्येक चैम्बर में मेज, कुर्सी, आलमारी एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए, जिससे अधिवक्ता अपने न्यायिक दायित्वों का प्रभावी एवं व्यवस्थित ढंग से निर्वहन कर सकें। प्रत्येक चैम्बर में एक कंप्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित कराया जाए, जिससे वादों से संबंधित दस्तावेजों का प्रारूपण, प्रिंटिंग एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सुगमता एवं दक्षता के साथ संपन्न किए जा सके। जानिये क्या है मामला नवनिर्मित भवन एवं अधिवक्ता चैम्बरों के रखरखाव, मरम्मत एवं अन्य अनुरक्षण कार्यों पर होने वाले व्यय का वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े तथा भवनों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित हो सके। अधिवक्ता आशुतोष पांडेय और अपर शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र नाथ मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु नवनिर्मित चैम्बर भवन एवं पार्किंग का निर्माण कराया गया है।
यह पहल अधिवक्ता समुदाय के लिए अत्यंत सराहनीय एवं स्वागतयोग्य है। नवनिर्मित चैम्बरों में अधिवक्ताओं के दैनिक न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिसके कारण चैम्बरों का समुचित उपयोग करना सम्भव नहीं है। इस अवसर पर विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रणजीत सिंह, अरविंद सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक आशुतोष पाण्डेय, देवेन्द्र नाथ मिश्र, पुरुषोत्तम मौर्य, ज्ञान नारायण कन्नौजिया, योगेश मिश्रा, अनिल मिश्रा, ठाकुर प्रसाद दुबे, रमेश कुमार पासी, विपिन पाण्डेय आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
