गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने उन 97 मतदाताओं के बारे में जानकारी दी है जिनके नाम ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे। ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए ‘फॉर्म 6’ के ज़रिए जमा किए गए 88 आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जिन 97 मामलों की समीक्षा की गई, उनमें से 88 ‘फॉर्म 6’ आवेदन पूरे या स्वीकार किए गए; ये आवेदन मतदाता सूची में नाम शामिल करने के अनुरोध के तौर पर होते हैं। बाकी मामलों में, तीन लोगों के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं, जबकि छह ऐसे निवासी हैं जो अभी भारत के बाहर रह रहे हैं।
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चुनाव अधिकारियों ने बताया कि विदेश में रह रहे छह मतदाताओं से ज़रूरी आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक फ़ुटनोट में बताया गया कि जो मतदाता अभी भारत के बाहर रह रहे हैं, उनसे आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए संपर्क बनाने और बनाए रखने की कोशिश संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। पिछले हफ़्ते, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की कि बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) उन मतदाताओं के घर जाएंगे जिन्हें चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड होने या लॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से नोटिस मिले थे, ताकि ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा किए जा सकें।
ECI ने आगे साफ़ किया कि खास हालात में, जैसा ERO तय करेगा, सुनवाई ज़्यादातर ऑनलाइन होगी, और यह भी बताया कि कोई भी वयस्क परिवार का सदस्य मतदाता की तरफ़ से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत हो सकता है। आयोग ने ज़िला चुनाव अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया कि वे नाइट शेल्टर में रहने वालों, मज़दूरों, ग़रीबों और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क बनाएँ और विशेष कैंप लगाएँ। ECI ने यह भी दोहराया कि SIR के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ लगे घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, जबकि ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत लागू फ़ॉर्म SIR-के-अलावा-वाले समय के लिए मान्य रहेंगे।
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इसके अलावा, एक सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें IIT या IIIT का एक स्वतंत्र एक्सपर्ट भी शामिल होगा, चुनावी कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ECINet सिस्टम की समीक्षा करेगी। गोवा में, CEO ने संबंधित BLOs को निर्देश दिया है कि वे उन वोटर्स के घर-घर जाकर उनके फॉर्म इकट्ठा करें जिनका नाम छूट गया था; इनमें से 97 में से 81 वोटर्स पहले ही फॉर्म 6 जमा कर चुके हैं। ECI ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम पूरा हो चुका है।
