सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर काबू करने 2030 तक सभी पुलिस जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे, हम इसको फेजमैनर में खोल रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। साइबर अपराधों का एआई से एनालिसिस करवाएंगे और कॉल सेंटर खोलेंगे। हमारी पुलिसिंग भी आधुनिक होनी चाहिए उसके लिए जिन उपकरणों की जरूरत है वह लाइए,ह कोई भी व्यक्ति साइबर ठगों से ठगा न जाए। सीएम विधि विभाग की वर्कशॉप में बोल रहे थे। सीएम ने कहा- हमें साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत रहना होगा क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से आज साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारी सरकार प्रदेशवासियों की साइबर सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। हमने साइबर खबरों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा लैब की स्थापना की है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही से गरीब को न्याय नहीं मिल पाता सीएम ने कहा- हमारी थोड़ी लापरवाही से गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। गरीब आदमी गांव ढाणी से चलकर किसी तरह आता है। उसे कई बार आना जाना पड़ता है, यह उसके लिए न्याय संगत नहीं है क्योंकि गरीब की पीड़ा अधिक होती है। जितनी बार आएगा उसका पैसा भी खर्च होगा, हमें चाहिए हम उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं। हम सुलभ न्याय की बात करते हैं लेकिन उसे न्याय कैसे दिला सकते हैं।
सीएम ने कहा- गरीब व्यक्ति जब अदालत आता है तो उसका एक दिन का काम भी भी छूटता है जो जीविका चलाने के लिए करता हे। साथ में उसका पैसा भी खर्च होता है, उसको परेशानी भी होती है। अगर हम छोटी-छोटी बातों को पर ध्यान रखेंगे तो उसका असर नीचे तक जाता है।
पीएम मोदी ने दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता दी सीएम ने कहा- हमारी न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ई गवर्नेंस के जरिए आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त कर भारतीय बनाने का साहसिक कदम उठाया है। नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए नए कानून का नाम भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा गया। हमने प्रदेश में नए कानूनों के बाद कोर्ट की संख्या बढ़ाई है। 42 नए कोर्ट खोले हैं, नए जिले जिला कोर्ट भी खोले हैं।
