बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज गोपालगंज के सिविल कोर्ट स्थित विशेष MP-MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित अनंत सिंह की ओर से पैरवी करने के लिए गोपालगंज पहुंच चुके हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। आरोप है कि इस वीडियो में कुछ लोग अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हुए अश्लील गानों पर डांस कर रहे थे। पुलिस जांच के बाद विधायक अनंत सिंह को भी इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया था। राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाने का लगाया आरोप पुलिस का आरोप है कि इस घटनाक्रम और हथियारों के प्रदर्शन में अनंत सिंह की संलिप्तता रही है। हालांकि, बचाव पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। कानूनी जानकारों के अनुसार, बचाव पक्ष के वकील नरेश दीक्षित मुख्य रूप से यह दलील दे सकते हैं कि अनंत सिंह को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया है। जमानत याचिका में वायरल वीडियो की सत्यता और हथियारों की उपस्थिति को लेकर तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाए जा सकते हैं। कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि आरोपी को जेल में रखने का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं, पुलिस और अभियोजन पक्ष भी जमानत का विरोध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से सिविल कोर्ट परिसर में चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज गोपालगंज के सिविल कोर्ट स्थित विशेष MP-MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित अनंत सिंह की ओर से पैरवी करने के लिए गोपालगंज पहुंच चुके हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। आरोप है कि इस वीडियो में कुछ लोग अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हुए अश्लील गानों पर डांस कर रहे थे। पुलिस जांच के बाद विधायक अनंत सिंह को भी इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया था। राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाने का लगाया आरोप पुलिस का आरोप है कि इस घटनाक्रम और हथियारों के प्रदर्शन में अनंत सिंह की संलिप्तता रही है। हालांकि, बचाव पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। कानूनी जानकारों के अनुसार, बचाव पक्ष के वकील नरेश दीक्षित मुख्य रूप से यह दलील दे सकते हैं कि अनंत सिंह को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया है। जमानत याचिका में वायरल वीडियो की सत्यता और हथियारों की उपस्थिति को लेकर तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाए जा सकते हैं। कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि आरोपी को जेल में रखने का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं, पुलिस और अभियोजन पक्ष भी जमानत का विरोध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से सिविल कोर्ट परिसर में चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
