जहानाबाद में जिला प्रशासन ने बुधवार, 6 मई को जिला परिषद की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर की गई। अतिक्रमण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद सदर के कार्यालय के पास मौजा-ईरकी में प्लॉट संख्या-817 पर किया गया था। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद, डॉ. प्रीति ने अमित कुमार, पिता रामप्रवेश प्रसाद, ग्राम-भारथु को इस अतिक्रमण के संबंध में सूचित किया था। अमित कुमार ने समादेष्टा कार्यालय, जहानाबाद के पास कारगिल चौक के समीप सड़क से पूरब की ओर जिला परिषद की भूमि पर अवैध कब्जा किया था। दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती अतिक्रमण हटाने के लिए 6 मई 2026 की तिथि निर्धारित की गई थी। इस दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। श्रीमती स्नेहा सत्यम, अंचल अधिकारी, जहानाबाद सदर को भी दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा कराया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जहानाबाद में जिला प्रशासन ने बुधवार, 6 मई को जिला परिषद की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर की गई। अतिक्रमण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जहानाबाद सदर के कार्यालय के पास मौजा-ईरकी में प्लॉट संख्या-817 पर किया गया था। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद, डॉ. प्रीति ने अमित कुमार, पिता रामप्रवेश प्रसाद, ग्राम-भारथु को इस अतिक्रमण के संबंध में सूचित किया था। अमित कुमार ने समादेष्टा कार्यालय, जहानाबाद के पास कारगिल चौक के समीप सड़क से पूरब की ओर जिला परिषद की भूमि पर अवैध कब्जा किया था। दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती अतिक्रमण हटाने के लिए 6 मई 2026 की तिथि निर्धारित की गई थी। इस दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। श्रीमती स्नेहा सत्यम, अंचल अधिकारी, जहानाबाद सदर को भी दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा कराया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
