लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के इन दावों का खंडन किया है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में शराब की दुकानें और बार खोले जा रहे हैं। प्रशासन ने उनके बयानों को झूठा, “बेबुनियाद” और “पूरी तरह से काल्पनिक” बताया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, प्रशासन ने कहा कि पूरे क्षेत्र में फिलहाल केवल एक शराब की दुकान चल रही है और वांगचुक पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। यह प्रतिक्रिया 22 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली के लद्दाख भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वांगचुक द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद आई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानीय निवासियों के विरोध के बावजूद पूरे लद्दाख में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, और कहा कि लोगों ने इस कदम का बार-बार विरोध किया है। प्रशासन ने अब अपनी आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें नई नीति को वापस लेने और शराब की दुकानों तथा लाइसेंस प्राप्त बार की स्थिति के बारे में बताया गया है।
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प्रशासन का कहना है कि नई आबकारी नीति वापस ले ली गई है
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लद्दाख की आबकारी नीति 2026-27 को 1 जून, 2026 को अधिसूचित किया गया था। प्रशासन ने बताया कि स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों से फीडबैक और सुझाव मिलने के बाद, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए 26 अगस्त को इस नीति को वापस ले लिया। नई नीति के तहत शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया, और इन दुकानों के लिए जारी नीलामी नोटिस को रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि 4 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित पिछली आबकारी नीति 2025-26 को 26 अगस्त, 2026 के एक आदेश के माध्यम से बहाल कर दिया गया है, जो अभी भी लागू है।ट
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पिछली नीति के तहत, लेह में वार्ड 4 और वार्ड 6 में दो शराब की दुकानों की अनुमति थी। 14 अक्टूबर, 2026 को हुई नीलामी के बाद वार्ड 6 में एक दुकान चालू हो गई। वार्ड 4 के लिए कोई बोली नहीं मिली, इसलिए वहां कोई दुकान नहीं खुली। प्रशासन ने कहा कि इस तरह पूरे लद्दाख में अब केवल एक शराब की दुकान चालू है, जबकि पहले दो दुकानें थीं। प्रशासन ने वांगचुक के इस दावे को खारिज कर दिया कि हर इलाके में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और इस आरोप को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया।
