PSU Banks Stocks: सरकारी बैंकों के शेयरों में आज शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। खबर है कि IDBI बैंक के बाद दूसरे कुछ सरकारी बैंकों में भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार चार बड़े सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी करने की तैयारी में है। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं।
क्या कहते हैं सेबी के नियम
दरअसल, सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम जनता यानी पब्लिक के पास होनी चाहिए। अभी इन बैंकों में सरकार का हिस्सा काफी ज्यादा है। हालांकि, सरकार ने सरकारी कंपनियों को अगस्त 2026 तक इस नियम से छूट दी हुई थी और इसे आगे भी बढ़ाने की चर्चा है, लेकिन अब सरकार बाजार के मूड को भांपते हुए ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपने शेयर बेचना चाहती है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो सेबी के नियमों का पालन हो जाएगा और दूसरा बाजार में ज्यादा शेयर आने से इन बैंकों की असल वैल्यू में सुधार होगा।
टूट गए सरकारी बैंकों के शेयर
एनएसई पर दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 4.13 फीसदी या 1.24 रुपये की गिरावट के साथ 28.77 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यूको बैंक का शेयर इस समय 3.95 फीसदी या 0.89 रुपये की गिरावट के साथ 21.66 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। पंजाब एंड सिंध बैंक इस समय 4.42 फीसदी या 0.90 रुपये की गिरावट के साथ 19.45 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 4.15 फीसदी या 1.24 रुपये की गिरावट के साथ 28.62 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।
मर्जर और निजीकरण को लेकर भी चर्चा
बात सिर्फ शेयर बेचने तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक बार फिर बैंकों के मर्जर और निजीकरण का नया दौर शुरू करने की तैयारी में है। 2021 के बजट में ही सरकार ने दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का ऐलान किया था। उस समय नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के नाम आगे बढ़ाए थे। अब खबर है कि सरकार दो और बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। आईडीबीआई बैंक के मामले में तो सौदा लगभग तय हो ही चुका है, जहां कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स की फेयरफैक्स 52,878 करोड़ रुपये में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है।


Government Plans Stake Sale in 4 PSU Banks
Central Bank of India
The government may reduce its stake to 75% to meet the 25% public shareholding requirement.
Disclaimer :- Not a Buy / Sell Recommendation