बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन के चुनाव आयोग (ECI) तक प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले उन पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ़ राहुल गांधी को लॉन्च और री-लॉन्च करने के लिए अराजकता फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर चुनावी राजनीति में बार-बार नाकाम होने के बाद लोकतांत्रिक नियमों को खत्म करने की “सुनियोजित कोशिश” करने का आरोप लगाया।
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पात्रा ने कहा कि विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस की तरफ़ से एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है कि देश में सत्ता कैसे बदली जाए और राहुल गांधी को बस ऐसे ही सत्ता में कैसे बिठाया जाए। इसके लिए, भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह कुछ महीने पहले शुरू नहीं हुआ; यह सालों से चल रहा है। शुरू से ही कांग्रेस किसी तरह राहुल गांधी को लॉन्च और री-लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। कई कोशिशों के बावजूद, जब राहुल गांधी को लॉन्च नहीं किया जा सका, तो आखिरकार कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगियों ने तय किया कि भले ही उन्हें भारतीय लोकतंत्र पर हमला करना पड़े और भारत में अराजकता फैलानी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे।
INDIA ब्लॉक के सांसदों के निर्वाचन सदन तक प्रस्तावित मार्च की कड़ी आलोचना करते हुए पात्रा ने कहा कि कई बार नाकाम होने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने देश में अराजकता फैलाने और संस्थाओं पर हमला करने का फैसला किया… आज फिर, वे कथित तौर पर चुनाव आयोग की ओर मार्च करके अराजकता पैदा करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म 6 पर जनहित याचिका (PIL) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए, पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी जनता को दो अहम बातों पर गुमराह कर रहे थे।
पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में PIL पर सुनवाई के बाद राहुल गांधी ने आज फॉर्म 6 के बारे में पोस्ट किया। यह चुनाव आयोग पर हमला है, लेकिन दूसरी लाइन में BJP का भी जिक्र है, इसलिए BJP इसका जवाब देगी। राहुल गांधी ने दो बातों पर जनता को गुमराह किया है। पहली बात समझाते हुए पात्रा ने कहा कि पहला, उन्होंने दावा किया कि फॉर्म 6 गैर-कानूनी था और इस संदर्भ में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। लेकिन कोर्ट ने आज फॉर्म 6 को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया। कोर्ट ने गौर किया कि याचिका में फॉर्म 6 में बदलावों का जिक्र था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा। हमने ऐसे किसी भी बदलाव के लिए सहमति नहीं दी थी। अगर वास्तव में कोई बदलाव किया गया है, तो यह नोटिस जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी, जब हम विस्तृत आदेश पढ़ते हैं और चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति देखते हैं… तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने उससे जुड़े घोषणा-पत्र को सही ठहराया था। इसलिए, यहाँ कोई अस्पष्टता नहीं है। जब राहुल गांधी दावा करते हैं कि फॉर्म 6 गैर-कानूनी था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा कहा, तो वे झूठ बोल रहे हैं। दूसरे आरोप का जवाब देते हुए, बीजेपी सांसद ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेद के गांधी के दावों को गलत साबित करने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण का हवाला दिया।
