बागपत में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने गन्ना किसानों के पिछले 30 साल के बकाया ब्याज के भुगतान की मांग की है। संगठन ने माननीय न्यायालय के आदेश के तहत यह भुगतान पारदर्शिता के साथ कराने की अपील की। इसके लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार, गन्ना किसानों को पिछले 30 साल के गन्ना भुगतान पर बकाया ब्याज मिलना है। किसानों ने कहा कि इस प्रक्रिया में गन्ना समितियों, चीनी मिलों और प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका होगी। इसलिए इसे पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि किसी किसान के साथ कोई भेदभाव न हो। भाकियू ने यह भी बताया कि कई गन्ना समितियों के पास 30 साल का पुराना रिकॉर्ड नहीं है। इससे किसानों को ब्याज भुगतान मिलने में दिक्कत आ सकती है। संगठन ने मांग की कि गन्ना समिति के अधिकारियों और प्रशासन को जिम्मेदारी देकर पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसानों को भुगतान आसानी से मिल सके। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिले में कई किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं। उनके पास पुराने गन्ना भुगतान से जुड़े दस्तावेज भी नहीं हैं। भाकियू ने मांग की कि ऐसे किसानों के रिकॉर्ड संबंधित समितियों और प्रशासन की मदद से ढूंढे जाएं, ताकि न्यायालय के आदेश का फायदा सभी पात्र किसानों को मिल सके। भाकियू ने बताया कि इस मामले को लेकर पहले भी जिला गन्ना अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका है। संगठन ने जिलाधिकारी से अपील की है कि वे बकाया ब्याज भुगतान की प्रक्रिया पर नजर रखें। साथ ही रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और पारदर्शिता से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दें।
