कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि जब ईरान युद्ध को सुलझाने की कोशिशों में पाकिस्तान एक मध्यस्थ के तौर पर उभरा, तो वे बस तमाशबीन बने रहे। उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान और अमेरिका के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि भारत ईरान और अमेरिका के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर महीनों से चल रहे इस संघर्ष को खत्म करने में कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सका। उन्होंने कहा एक तरफ ईरान युद्ध चल रहा है। अगर भारत अपनी ताकत को समझता और हमारे पास इंदिरा गांधी जैसा कोई मज़बूत नेता होता, तो यह भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मौका होता।
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उन्होंने आगे कहा फिर क्या हुआ? पाकिस्तान मध्यस्थ बन गया, जबकि भारत और मोदी जी बस किनारे से देखते रहे। ऐसा कैसे हुआ? विपक्ष के नेता ने कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, जबकि रूस और अमेरिका भी भारत के दोस्त हैं। उन्होंने तर्क दिया कि नई दिल्ली युद्ध को सुलझाने की कोशिशों में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इन रिश्तों का इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने कहा ईरान हमारा पुराना दोस्त है और रूस और अमेरिका भी हमारे दोस्त हैं। हमें अहम भूमिका निभानी चाहिए और दोस्त बने रहना चाहिए… लेकिन पाकिस्तान ने हमारी जगह ले ली। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फरवरी में तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए। इससे इलाके में बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ गया और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली शिपिंग में रुकावट आई।
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महीनों की लड़ाई के बाद, अप्रैल में पाकिस्तान की अहम मध्यस्थता से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कुछ समय के लिए युद्धविराम हुआ था। हालाँकि, शांति समझौते को फिर से शुरू करने की कोशिशें रुक गई हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका अभी भी स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर एकमत नहीं हैं। भारत इस टकराव में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहा है और न ही उसने कोई औपचारिक मध्यस्थता की है। नई दिल्ली ने दोनों पक्षों के साथ कूटनीतिक बातचीत बनाए रखी है और बार-बार बातचीत और तनाव कम करने की अपील की है। इस क्षेत्र में भारत के बड़े आर्थिक और ऊर्जा हित भी जुड़े हैं, जिनमें स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ की सुरक्षा और भारतीय नागरिकों व जहाजों की सुरक्षा शामिल है।
