बिस्फी प्रखंड के तिसी नरसाम दक्षिणी पंचायत अंतर्गत परोही गांव के वार्ड संख्या-7 में 15वें वित्त आयोग मद से स्वीकृत सड़क एवं नाला निर्माण योजना को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत इस योजना के शिलापट्ट पर लगभग 7 लाख 98 हजार रुपये की राशि अंकित है। ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता, वास्तविक प्रगति और सरकारी राशि के उपयोग की जांच कराने की मांग की है। योजना के शिलापट्ट के अनुसार, मो. पूकजी के घर से नई पोखर तक सड़क एवं नाला निर्माण कराया जाना था। शिलापट्ट पर जिला परिषद क्षेत्र संख्या-11 का उल्लेख है। इसमें जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में आबदा खातून और जिला पार्षद सदस्य के रूप में बिंदु गुलाब यादव का नाम अंकित है। जिला परिषद मधुबनी के जिला अभियंता को कार्यकारी एजेंसी बताया गया है, जिसमें मो. अशरफ की उपस्थिति का भी उल्लेख है। ग्रामीण आफताब आलम ने कहा कि सरकारी राशि से कराए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उपयोगिता स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने विभाग से स्थल निरीक्षण कर योजना की वास्तविक स्थिति की जांच कराने की मांग की। सैफुल्लाह खान ने बताया कि शिलापट्ट पर लगभग आठ लाख रुपये की राशि अंकित है, इसलिए यह जांच आवश्यक है कि स्वीकृत राशि के अनुरूप कितना कार्य हुआ है और सड़क एवं नाला निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन किया गया है या नहीं। सदफ खान ने मांग की कि संबंधित विभाग योजना के अभिलेख, स्वीकृत प्राक्कलन और मापी पुस्तिका की जांच के साथ-साथ स्थल का भौतिक सत्यापन भी करे। एमडी जाहिर ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए निष्पक्ष जांच और ग्रामीणों के सवालों का स्पष्ट जवाब देने की मांग की। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से तकनीकी जांच, भौतिक सत्यापन और खर्च से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि स्वीकृत राशि के अनुरूप कार्य पूरा हुआ है या नहीं और निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार कराया गया है अथवा नहीं। हालांकि, इस मामले में संबंधित विभाग या अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विभागीय जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बिस्फी प्रखंड के तिसी नरसाम दक्षिणी पंचायत अंतर्गत परोही गांव के वार्ड संख्या-7 में 15वें वित्त आयोग मद से स्वीकृत सड़क एवं नाला निर्माण योजना को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत इस योजना के शिलापट्ट पर लगभग 7 लाख 98 हजार रुपये की राशि अंकित है। ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता, वास्तविक प्रगति और सरकारी राशि के उपयोग की जांच कराने की मांग की है। योजना के शिलापट्ट के अनुसार, मो. पूकजी के घर से नई पोखर तक सड़क एवं नाला निर्माण कराया जाना था। शिलापट्ट पर जिला परिषद क्षेत्र संख्या-11 का उल्लेख है। इसमें जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में आबदा खातून और जिला पार्षद सदस्य के रूप में बिंदु गुलाब यादव का नाम अंकित है। जिला परिषद मधुबनी के जिला अभियंता को कार्यकारी एजेंसी बताया गया है, जिसमें मो. अशरफ की उपस्थिति का भी उल्लेख है। ग्रामीण आफताब आलम ने कहा कि सरकारी राशि से कराए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उपयोगिता स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने विभाग से स्थल निरीक्षण कर योजना की वास्तविक स्थिति की जांच कराने की मांग की। सैफुल्लाह खान ने बताया कि शिलापट्ट पर लगभग आठ लाख रुपये की राशि अंकित है, इसलिए यह जांच आवश्यक है कि स्वीकृत राशि के अनुरूप कितना कार्य हुआ है और सड़क एवं नाला निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन किया गया है या नहीं। सदफ खान ने मांग की कि संबंधित विभाग योजना के अभिलेख, स्वीकृत प्राक्कलन और मापी पुस्तिका की जांच के साथ-साथ स्थल का भौतिक सत्यापन भी करे। एमडी जाहिर ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए निष्पक्ष जांच और ग्रामीणों के सवालों का स्पष्ट जवाब देने की मांग की। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से तकनीकी जांच, भौतिक सत्यापन और खर्च से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि स्वीकृत राशि के अनुरूप कार्य पूरा हुआ है या नहीं और निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार कराया गया है अथवा नहीं। हालांकि, इस मामले में संबंधित विभाग या अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विभागीय जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
