हिमाचल प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व इत्यादि महकमे से जुड़े कई फैसले हो सकते है। कैबिनेट की सबसे अहम चर्चाओं में वन भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने के लिए तैयार की जा रही नीति शामिल है। सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को राहत देने के उद्देश्य से इस नीति को मंजूरी दे सकती है। मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तावित 300 डॉक्टरों के ‘लीव रिजर्व कैडर’ को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस व्यवस्था से डॉक्टरों के अवकाश, प्रशिक्षण या पीजी कोर्स के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी और जरूरत के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती की जा सकेगी। इसके अलावा 200 स्टाफ नर्सों, सीनियर रेजिडेंट्स तथा लगभग 180 ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफर के पद भरने को भी हरी झंडी मिल सकती है। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मल्टी टॉस्क वर्कर के लिए बनेगा कॉमन कैडर
वहीं, विभिन्न विभागों में कार्यरत मल्टी टास्क वर्करों के लिए कॉमन कैडर बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। इससे विभिन्न विभागों में तैनात हजारों मल्टी टास्क वर्करों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। स्कूल मर्ज करने पर फैसला संभावित कैबिनेट में स्टूडेंट की कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को साथ लगती पाठशाला में मर्ज करने को लेकर भी फैसला हो सकता है।
