गया शहर में सरकारी भूमि की पहचान, भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने और राजस्व काम में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आज गया जिला अतिथि गृह सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने की। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गया शहर में सरकारी भूमि को सुरक्षित और चिन्हित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि भविष्य में सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जनोपयोगी संस्थाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को नगर क्षेत्र में सभी सरकारी जमीनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया, ताकि विकास योजनाओं में बाधा न आए। सरकारी भूमि से जुड़े कई मामले अभी भी लंबित अधिकारियों ने बैठक में बताया कि गया के जिला पदाधिकारी और अपर समाहर्ता के सहयोग से वार्ड संख्या 45 में लगभग 2.5 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराई गई है। डॉ. प्रेम कुमार ने इस पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही कहा कि सरकारी भूमि से जुड़े कई मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। उन्होंने इन मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और जनहित के काम में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर क्षेत्र के बाहर उपलब्ध सरकारी भूमि का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए। साथ ही, पात्र भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी गरीब या भूमिहीन परिवार सरकारी लाभ से वंचित न रहे। कैंप आयोजित करने पर भी विचार-विमर्श इसके अलावा, गया मां बागेश्वरी रेल ओवर ब्रिज निर्माण कार्य से प्रभावित भूमिहीन परिवारों की जमीन के म्यूटेशन के लिए एक विशेष सर्वे कैंप आयोजित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने निर्देश दिया कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सामूहिक कैंप लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि सामूहिक म्यूटेशन का अधिकार जिला अपर समाहर्ता को प्राप्त है, इसलिए इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में नगर क्षेत्र में वार्डवार कैंप लगाकर लगान वसूली सुनिश्चित करने, सरकारी भूमि का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने तथा शहर में उपलब्ध जमीन की विस्तृत जानकारी संकलित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उत्तम नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि की खोज करने और वार्ड संख्या 43 स्थित भैरव स्थान के ऊपर उपलब्ध सरकारी भूमि की जांच कराने का निर्देश दिया। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के कई संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। गया शहर में सरकारी भूमि की पहचान, भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने और राजस्व काम में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आज गया जिला अतिथि गृह सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने की। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गया शहर में सरकारी भूमि को सुरक्षित और चिन्हित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि भविष्य में सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जनोपयोगी संस्थाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को नगर क्षेत्र में सभी सरकारी जमीनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया, ताकि विकास योजनाओं में बाधा न आए। सरकारी भूमि से जुड़े कई मामले अभी भी लंबित अधिकारियों ने बैठक में बताया कि गया के जिला पदाधिकारी और अपर समाहर्ता के सहयोग से वार्ड संख्या 45 में लगभग 2.5 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराई गई है। डॉ. प्रेम कुमार ने इस पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही कहा कि सरकारी भूमि से जुड़े कई मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। उन्होंने इन मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और जनहित के काम में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर क्षेत्र के बाहर उपलब्ध सरकारी भूमि का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए। साथ ही, पात्र भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी गरीब या भूमिहीन परिवार सरकारी लाभ से वंचित न रहे। कैंप आयोजित करने पर भी विचार-विमर्श इसके अलावा, गया मां बागेश्वरी रेल ओवर ब्रिज निर्माण कार्य से प्रभावित भूमिहीन परिवारों की जमीन के म्यूटेशन के लिए एक विशेष सर्वे कैंप आयोजित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने निर्देश दिया कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सामूहिक कैंप लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि सामूहिक म्यूटेशन का अधिकार जिला अपर समाहर्ता को प्राप्त है, इसलिए इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में नगर क्षेत्र में वार्डवार कैंप लगाकर लगान वसूली सुनिश्चित करने, सरकारी भूमि का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने तथा शहर में उपलब्ध जमीन की विस्तृत जानकारी संकलित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उत्तम नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि की खोज करने और वार्ड संख्या 43 स्थित भैरव स्थान के ऊपर उपलब्ध सरकारी भूमि की जांच कराने का निर्देश दिया। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के कई संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
