गाजीपुर जिला प्रशासन ने राजस्व विवादों के निस्तारण और न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर 12 मई 2026 से शुरू हुए इस अभियान के तहत 700 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है और लगभग 140 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। यह अभियान जिले की सातों तहसीलों में चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्व और ब्लॉक स्तर की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। इस दौरान धारा 24 के तहत पैमाइश, धारा 116 के तहत बंटवारा और धारा 67 के तहत सरकारी जमीन पर कब्जे से संबंधित मामलों पर विशेष कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि राजस्व कर्मी न्यायालय और प्रशासनिक आदेशों के तहत ही मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को इन कार्रवाइयों पर आपत्ति है, तो वह उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकता है या न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन मामलों में अपील लंबित है, संबंधित पक्ष न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त करने का अधिकार रखता है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि सरकारी कार्य में बाधा डालना, राजस्व कर्मचारियों को काम करने से रोकना या उनके साथ अभद्रता और गुंडागर्दी करना सीधे अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
