डिंडौरी जिला मुख्यालय में सोमवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बांध परियोजनाओं के विरोध में रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के नाम अपर कलेक्टर जेपी यादव को ज्ञापन दिया। पार्टी ने डिंडौरी और मंडला जिलों में प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून के उल्लंघन का आरोप पार्टी ने ज्ञापन में संविधान की पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लेख किया है। गोंगपा पदाधिकारियों का कहना है कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाना असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन बांधों से बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों का विस्थापन होगा। विस्थापन के बदले जमीन और रोजगार की मांग गोंगपा ने मांग की है कि यदि विस्थापन अनिवार्य हो, तो प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए सरकारी रोजगार और सुरक्षित पुनर्वास की गारंटी मांगी गई है। पार्टी के अनुसार, इन परियोजनाओं से आदिवासियों की सामाजिक संरचना और आजीविका पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अवैध उत्खनन और शराब बिक्री पर रोक की चेतावनी ज्ञापन में बांधों के अलावा स्थानीय स्तर पर चल रहे अवैध रेत उत्खनन और गांवों में शराब की अवैध बिक्री का मुद्दा भी उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने लंबित वन अधिकार पट्टों के निराकरण और अधूरे महाविद्यालय भवनों के निर्माण की मांग की है। गोंगपा जिलाध्यक्ष रुक्म प्रसाद टेकाम ने मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रहे उपस्थित रैली और प्रदर्शन के दौरान गोंगपा के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश्वर टेकाम, हरेंद्र मार्को और इरफान मलिक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपर कलेक्टर ने ज्ञापन लेकर उचित प्रशासनिक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
