किशनगंज पुलिस अधीक्षक ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से कई पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार भारती को अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, किशनगंज का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार भारती इससे पहले अभियोजन कोषांग के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अनुसूचित जाति/जनजाति थाना में थानाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमाण पत्र जमा करने का दिया निर्देश नव पदस्थापित थानाध्यक्षों को बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प पत्र के अनुसार निर्धारित विशेष अर्हता का प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी थानाध्यक्ष की अर्हता पूर्ण नहीं पाई जाती है, तो उनका पदस्थापन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एसपी संतोष कुमार ने एससी-एसटी थानाध्यक्ष दीपू कुमार को निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई बीते शनिवार शाम को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में की गई थी। दीपू कुमार को मिलेगा जीवन यापन भत्ता निलंबन की अवधि के दौरान थानाध्यक्ष दीपू कुमार को केवल जीवन यापन भत्ता देय होगा। उन्हें सात दिनों के भीतर विभागीय जांच के खिलाफ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। एसपी संतोष कुमार को एक महिला परिवादी से शिकायत मिली थी कि थाने में आवेदन दिए जाने के चार दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने डीएसपी साइबर से इसकी जांच कराई। जांच रिपोर्ट में थानाध्यक्ष के खिलाफ कई गंभीर खामियां और अनियमितताएं पाई गईं। पीड़िता के आवेदन पर थानाध्यक्ष दीपू कुमार ने न तो स्टेशन डायरी में कोई प्रविष्टि की और न ही कोई कार्रवाई की। वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा सके। किशनगंज पुलिस अधीक्षक ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से कई पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार भारती को अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, किशनगंज का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार भारती इससे पहले अभियोजन कोषांग के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अनुसूचित जाति/जनजाति थाना में थानाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमाण पत्र जमा करने का दिया निर्देश नव पदस्थापित थानाध्यक्षों को बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प पत्र के अनुसार निर्धारित विशेष अर्हता का प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी थानाध्यक्ष की अर्हता पूर्ण नहीं पाई जाती है, तो उनका पदस्थापन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एसपी संतोष कुमार ने एससी-एसटी थानाध्यक्ष दीपू कुमार को निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई बीते शनिवार शाम को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में की गई थी। दीपू कुमार को मिलेगा जीवन यापन भत्ता निलंबन की अवधि के दौरान थानाध्यक्ष दीपू कुमार को केवल जीवन यापन भत्ता देय होगा। उन्हें सात दिनों के भीतर विभागीय जांच के खिलाफ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। एसपी संतोष कुमार को एक महिला परिवादी से शिकायत मिली थी कि थाने में आवेदन दिए जाने के चार दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने डीएसपी साइबर से इसकी जांच कराई। जांच रिपोर्ट में थानाध्यक्ष के खिलाफ कई गंभीर खामियां और अनियमितताएं पाई गईं। पीड़िता के आवेदन पर थानाध्यक्ष दीपू कुमार ने न तो स्टेशन डायरी में कोई प्रविष्टि की और न ही कोई कार्रवाई की। वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा सके।
