थानों पर कब्जा, नेताओं से वसूली… क्या बलूचिस्तान से खत्म हो गया है पाकिस्तान का राज ?

Extortion: पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात बिगड़ गए हैं और इसके सुरक्षा संकट के कारण प्रांतीय विधानसभा के अंदर तीखी आलोचना हो रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था पर तेजी से नियंत्रण खो रही है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सांसदों ने कहा कि मंत्री भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर सुरक्षित रूप से आवागमन करने में असमर्थ थे और उन्हें सशस्त्र समूहों से जबरन वसूली की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। डॉन के अनुसार, स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की अध्यक्षता में हुए विधानसभा सत्र के दौरान, वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संसदीय नेता मीर सादिक उमरानी ने प्रांत की स्थिति की एक तस्वीर पेश की।

राज्य अधिकारियों और हिंसक संगठनों के बीच चल रहा खुला संघर्ष

उमरानी ने कहा कि अगर राज्य आम नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तो सांसदों के सदन में बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने मौजूदा हालात को गृहयुद्ध जैसा बताया और दावा किया कि राज्य अधिकारियों और हिंसक संगठनों के बीच खुला संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों पर हमले, हथियार छीनने की घटनाएं और जबरन वसूली की मांगें आम बात हो गई हैं, और अब तो निर्वाचित प्रतिनिधि भी खतरे में हैं।

उनके आवास पर पांच बार हमला हो चुका है

उमरानी ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि प्रांतीय मंत्री होने के बावजूद डेरा मुराद जमाली स्थित उनके आवास पर पांच बार हमला हो चुका है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रमुख राजमार्ग अभी भी असुरक्षित हैं, जिससे जन आवागमन बुरी तरह बाधित हो रहा है और कई जिले अलग-थलग पड़ गए हैं। उन्होंने नौकरशाही के हस्तक्षेप और न्यायिक रोक आदेशों की भी आलोचना की, जिनके कारण कथित तौर पर सरकार अक्षम अधिकारियों के तबादले नहीं कर पा रही थी। उन्होंने विधानसभा से इस मुद्दे के समाधान के लिए विधायी सुधारों पर विचार करने का आग्रह किया।

लंगोव ने स्वीकार किया कि सुरक्षा स्थिति संतोषजनक नहीं थी

स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर चिंताओं को स्वीकार किया और टिप्पणी की कि बिगड़ते सुरक्षा माहौल की आलोचना प्रभावी रूप से प्रांतीय सरकार पर ही आरोप लगाने के बराबर है, जैसा कि डॉन ने उजागर किया है। इस बीच, गृह मंत्री जिया लंगोव ने स्वीकार किया कि सुरक्षा स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा सदस्यों को छह-छह गार्ड दिए गए थे, जबकि मंत्रियों को आठ सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने राजनीतिक दलों से प्रांत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की अपील भी की। (इनपुट: ANI )