अररिया में 12,933 LPG सिलेंडर उपलब्ध:आपूर्ति सुचारू रखने को प्रशासन ने बनाए कंट्रोल रूम, छापेमारी जारी

अररिया में 12,933 LPG सिलेंडर उपलब्ध:आपूर्ति सुचारू रखने को प्रशासन ने बनाए कंट्रोल रूम, छापेमारी जारी

अररिया जिला प्रशासन एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। जिले में वर्तमान में कुल 12,933 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आमजन की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत के पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों का क्लस्टर बनाकर अलग-अलग कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। इन कंट्रोल रूमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के तहत गुरुवार को जिले की 05 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। 430 शिकायतों का समाधान उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 17 मार्च से 23 अप्रैल 2026 तक कुल 505 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 430 का समाधान कर दिया गया है, जबकि शेष 75 लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित एजेंसियों के एरिया मैनेजर को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था भी सुनिश्चित की है, ताकि शादियों के मौसम में किसी को परेशानी न हो। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी समस्या की स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क करें। गैस की कोई कमी नहीं अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें। एलपीजी संबंधी शिकायत या सुझाव के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि गैस की कोई कमी नहीं है और पारदर्शी व्यवस्था के साथ हर उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचाना उनका लक्ष्य है। अररिया जिला प्रशासन एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। जिले में वर्तमान में कुल 12,933 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आमजन की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत के पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों का क्लस्टर बनाकर अलग-अलग कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। इन कंट्रोल रूमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के तहत गुरुवार को जिले की 05 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। 430 शिकायतों का समाधान उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 17 मार्च से 23 अप्रैल 2026 तक कुल 505 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 430 का समाधान कर दिया गया है, जबकि शेष 75 लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित एजेंसियों के एरिया मैनेजर को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था भी सुनिश्चित की है, ताकि शादियों के मौसम में किसी को परेशानी न हो। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी समस्या की स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क करें। गैस की कोई कमी नहीं अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें। एलपीजी संबंधी शिकायत या सुझाव के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि गैस की कोई कमी नहीं है और पारदर्शी व्यवस्था के साथ हर उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचाना उनका लक्ष्य है।  

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