हरदोई में शनिवार को बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार और बैंक प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं में कर्मचारियों ने पूरे दिन बांह पर काली पट्टी बांधकर काम किया। यह विरोध 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने और प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) में भेदभाव खत्म करने की मांग को लेकर किया गया। स्थानीय संयोजक राकेश पांडेय ने शनिवार शाम 5:15 बजे इसकी जानकारी दी। कई बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी हुए शामिल विरोध प्रदर्शन में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक समेत जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। लिखित सहमति के बाद भी 5-दिवसीय सप्ताह लागू नहीं UFBU के स्थानीय संयोजक राकेश पांडेय ने बैंक प्रबंधन पर समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (IBA) के साथ 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने पर लिखित सहमति बन चुकी है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में अनावश्यक देरी कर रही है। PLI में भेदभाव का लगाया आरोप राकेश पांडेय ने आरोप लगाया कि सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए समान इंसेंटिव को लेकर समझौता होने के बावजूद प्रबंधन स्केल 4 से 7 तक के उच्च अधिकारियों को मनमाना लाभ दे रहा है। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक यूनियनों ने मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की है। रविवार को X पर चलेगा राष्ट्रीय अभियान आंदोलन के अगले चरण में रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्विटर/X पर विशेष हैशटैग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए बैंककर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार और बैंक प्रबंधन तक आवाज पहुंचाएंगे। 11 सितंबर को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल राकेश पांडेय ने बताया कि यदि इसके बाद भी मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 11 सितंबर को एक दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की जाएगी। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी बैंक प्रबंधन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 26 अक्टूबर से देशभर के बैंककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन और सरकार की होगी।
