सुप्रीम कोर्ट बोला- इंटरनेट इस्तेमाल करना बच्चों का अधिकार:उन्हें इससे दूर नहीं कर सकते; यौन शोषण वाले कंटेंट हटाने के लिए डेटाबेस बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना हर व्यक्ति, यहां तक कि हर उम्र के बच्चे का मौलिक अधिकार है। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना बेतुका होगा। बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। बच्चों को दोनों का अधिकार है। कोर्ट ने कहा- इंटरनेट पर गलत कंटेंट होने के कारण उन पर पूरी तरह रोक लगाना समाधान नहीं है। ऐसी पाबंदियों से बच्चे कम सुरक्षित वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। साथ ही, ऑनलाइन धमकी या शोषण का सामना करने वाले बच्चे शिकायत करने से भी डर सकते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को इंटरनेट से हटाने की व्यवस्था मजबूत करने से जुड़े मामले में ये टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे कंटेंट का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और सोशल मीडिया कंपनियों को दो घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट देने समेत कई निर्देश दिए हैं। डेटाबेस में सिर्फ कंटेंट की डिजिटल पहचान और लिंक होंगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े प्रमाणित कंटेंट का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया है। इसे मौजूदा सहयोग पोर्टल पर या अलग से तैयार किया जा सकता है। इस डेटाबेस से सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री का मिलान कर सकेंगी। इससे किसी एक प्लेटफॉर्म से हटाई गई सामग्री दूसरे प्लेटफॉर्म पर दोबारा अपलोड होने पर भी पहचानी जा सकेगी। कंटेंट हटाने पर पुलिस को कब देनी होगी रिपोर्ट? कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की जानकारी भारतीय कानून के तहत संबंधित पुलिस इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या साइबर क्राइम पोर्टल को देने का निर्देश दिया है। शिकायत पर 24 घंटे में रेफरेंस नंबर देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट और ऐप पर शिकायत अधिकारी की जानकारी साफ-साफ दिखाने का निर्देश दिया है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों के लिए अलग शिकायत विकल्प होना चाहिए। हर शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उसकी प्राप्ति की जानकारी और रेफरेंस नंबर देना होगा। शिकायत की समीक्षा प्रशिक्षित अधिकारी करेंगे। शिकायतकर्ता को फैसले और उसके कारण की जानकारी भी देनी होगी। स्वचालित टूल का इस्तेमाल शुरुआती जांच में मदद के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से आईटी नियमों में जरूरी बदलाव कर जवाबदेही से जुड़े इन प्रावधानों को सभी ऑनलाइन इंटरमीडियरी पर लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा है। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर जुर्माने पर विचार कोर्ट ने केंद्र सरकार से आईटी कानून और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है। जुर्माना तय करते समय इन बातों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया गया है: अदालत ने पेड और सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाओं की भी सख्त जांच करने को कहा है, ताकि इनके जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी या अन्य प्रतिबंधित सामग्री न दिखाई जाए और न फैलाई जाए। सरकार से ऐसी सामग्री के प्रसार से होने वाली कमाई जब्त करने के विकल्प पर भी विचार करने को कहा गया है। बच्चों के अकाउंट निजी रखने और ‘चाइल्ड मोड’ का सुझाव कोर्ट ने बच्चों की उम्र के अनुसार ऑनलाइन सुरक्षा के उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। इनमें शामिल हैं: इन उपायों को लागू करने का तरीका केंद्र सरकार तय करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार वयस्क सामग्री वाली वेबसाइटों जैसे बच्चों के लिए नुकसानदेह सेवाओं या कंटेंट तक उनकी पहुंच सीमित कर सकती है। कोर्ट ने उम्र के आधार पर रोक लगाने के दौरान निजता से जुड़ी चिंता भी जताई। हर यूजर की उम्र जानने के लिए लगातार संवेदनशील जानकारी जुटाने और उसकी निगरानी करने से डेटा के गलत इस्तेमाल और निगरानी का खतरा बढ़ सकता है। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगी ऑनलाइन सुरक्षा की शिक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ऑनलाइन खतरों की पहचान करना और गलत व्यवहार की शिकायत करना सिखाना जरूरी है। इसके लिए इन विषयों पर शिक्षा देने का सुझाव दिया गया है: अदालत ने NCERT और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को बाल मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों और अभिभावक विशेषज्ञों की सलाह से पढ़ाई की सामग्री तैयार करने को कहा है। डिजिटल सुरक्षा और उम्र के अनुसार यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार को इन निर्देशों को लागू करने के लिए जरूरी दिशानिर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी कानून व नियमों में जरूरी बदलाव करने के लिए कदम उठाने होंगे। सरकार को प्रगति के बारे में हलफनामा दाखिल करना है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।