लुधियाना में मिक्स लैंड यूज(MLU) में चल रही 50 हजार से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर ताला लटकने का खतरा मंडराने लगा है। मिक्स लैंड यूज एरिया से इंडस्ट्रियल यूनिट्स को शिफ्ट करने की डेड लाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अगर सरकार उद्यमियों को फिर से कुछ समय कही मोहलत नहीं देती है तो 1 अक्तूबर से मिक्स लैंड यूज एरिया में इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं चलेंगे और इनमें काम करने वाले चार से पांच लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक एक्शन कमेटी ने पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को लीगल नोटिस भेजकर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस बार फिर से इंडस्ट्री को मोहलत दी गई तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करेंगे। पीएसी का तर्क है कि सरकार ने इंडस्ट्री को 18 साल का वक्त दे दिया और उन्होंने इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं की। उधर, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मोहलत हासिल करने के लिए लगातार पंजाब सरकार से संपर्क करने में जुटी हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से उन्हें कोई मोहलत नहीं मिली है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार ने मास्टर प्लान तो बना दिया लेकिन छोटी इंडस्ट्री को नजदीक पर कोई जगह उपलब्ध नहीं करवाई। मिक्स लैंड यूज एरिया से इंडस्ट्री को हटाने का पूरा मामला, सिलसिलेवार जानिए… इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्या तर्क हैं, जानिए… लीगल नोटिस में पीएसी ने कही ये अहम बातें…
