लखनऊ में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान और निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक 27 अगस्त को होगी। गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक शाम 4:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। इसमें निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा पार कर चुके 70 मामलों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव, सड़क, नाली, बिजली और अतिक्रमण से जुड़े मामलों की समीक्षा होगी।
अमौसी-नादरगंज और सरोजनीनगर में जल निकासी पर फोकस बैठक में अमौसी-नादरगंज और सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं पर चर्चा होगी। सरोजनीनगर में लखनऊ-कानपुर मार्ग के किनारे एनएचएआई की ओर से बनाए जा रहे ड्रेन का लेवल औद्योगिक क्षेत्र के ड्रेन से ऊंचा होने के कारण पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। नगर निगम, जलकल, एलडीए, सीएंडडीएस, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, एनएचएआई और यूपीसीडा के अधिकारियों ने मौके का संयुक्त निरीक्षण किया है। अब सीएंडडीएस को कार्ययोजना तैयार कर आगे की कार्रवाई करनी है। तालकटोरा में नाली और सड़क निर्माण का मामला तालकटोरा औद्योगिक आस्थान में सड़क और नाली निर्माण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। संयुक्त टीम ने 17 अगस्त को प्रभावित इकाइयों का निरीक्षण कर उनका पक्ष सुना था। टीम ने मार्केटिंग इंडिया और ए.के. फाइबर बोर्ड समेत संबंधित इकाइयों को परिसर के अंदर ही लोडिंग-अनलोडिंग करने और सड़क किनारे रखे सामान व अन्य अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नाली निर्माण के बाद सड़क बनाने का सुझाव दिया गया है। 700 मीटर नाले के प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के शष्तम विहार में डीवीके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के सामने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 700 मीटर नाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 105.75 लाख रुपए है। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डिवाटरिंग पंप और सुपर सकिंग मशीन से पानी निकाला गया है। बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति की स्थिति बताई जाएगी। चिनहट की बिजली ट्रिपिंग और पार्क में कूड़े का मामला भी एजेंडे में बैठक में चिनहट औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार बिजली ट्रिपिंग से उत्पादन प्रभावित होने का मामला भी उठेगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इसका स्थायी समाधान कराने की मांग की है। इसके अलावा तालकटोरा औद्योगिक आस्थान के पार्क में जमा कूड़ा हटाने और बाहर से पार्क में कूड़ा डाले जाने पर रोक लगाने का मुद्दा भी रखा जाएगा। मऊ मोहनलालगंज औद्योगिक आस्थान में भूखंड पर अवैध कब्जे की कार्रवाई की भी समीक्षा होगी।
वहीं, अमौसी स्थित अशोक लीलैंड की इकाई का उत्पादन शुरू होने के बाद बैंक गारंटी से छूट करने का प्रकरण भी समिति के सामने रखा जाएगा।
