बेगूसराय के बरौनी में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने 700 एकड़ सरकारी जमीन उद्योग विभाग को मुफ्त में दी गई है। इसके साथ ही अरवल में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए करपी अंचल की 25 एकड़ सरकारी जमीन स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त में दी गई। बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में बिहार विरासत विकास समिति में वित्त और लेखा से जुड़े काम के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। वहीं, पटना संग्रहालय की मेंटेनेंस और संचालन के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कोर्ट के कर्मियों के पदों का किया गया पुनर्गठन सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें ग्रेड-3 के 4,951 पद, ग्रेड-2 के 1,478 पद और ग्रेड-1 के 1,098 पद होंगे। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्णिया और गया में दो नए आश्रय गृह बनाए जाएंगे। इन दोनों जगहों पर 50-50 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। दोनों आश्रय गृहों के संचालन पर हर साल 1.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल और बढ़ी बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। अब साल 2026-27 से 2030-31 तक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के जरिए मिलता रहेगा। लोन देने की प्रक्रिया भी पहले की तरह ही रहेगी। सरकार के इस फैसले से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलेगी और ज्यादा छात्र आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। नेहरू पथ 7.20 किमी तक होगा चौड़ा पटना में डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक नेहरू पथ को चौड़ा किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 7.20 किमी है, जिसपर 39.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोतवाली थाना के पास 150 मीटर, नियोजन भवन के पास 400 मीटर, BPSC ऑफिस के पास 500 मीटर और मौर्य लोक के पास 110 मीटर में चहारदीवारी पीछे की जाएगी। लोहिया पथ फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस लेन में अतिक्रमण रोकने के लिए 5 किमी लंबी ग्रिल लगाई जाएगी। सड़क के रास्ते में आने वाले पेड़ और दूसरी सुविधाओं को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। खबर लगातार अपडेट की जा रही है बेगूसराय के बरौनी में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने 700 एकड़ सरकारी जमीन उद्योग विभाग को मुफ्त में दी गई है। इसके साथ ही अरवल में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए करपी अंचल की 25 एकड़ सरकारी जमीन स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त में दी गई। बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में बिहार विरासत विकास समिति में वित्त और लेखा से जुड़े काम के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। वहीं, पटना संग्रहालय की मेंटेनेंस और संचालन के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कोर्ट के कर्मियों के पदों का किया गया पुनर्गठन सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें ग्रेड-3 के 4,951 पद, ग्रेड-2 के 1,478 पद और ग्रेड-1 के 1,098 पद होंगे। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्णिया और गया में दो नए आश्रय गृह बनाए जाएंगे। इन दोनों जगहों पर 50-50 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। दोनों आश्रय गृहों के संचालन पर हर साल 1.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल और बढ़ी बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। अब साल 2026-27 से 2030-31 तक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के जरिए मिलता रहेगा। लोन देने की प्रक्रिया भी पहले की तरह ही रहेगी। सरकार के इस फैसले से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलेगी और ज्यादा छात्र आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। नेहरू पथ 7.20 किमी तक होगा चौड़ा पटना में डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक नेहरू पथ को चौड़ा किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 7.20 किमी है, जिसपर 39.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोतवाली थाना के पास 150 मीटर, नियोजन भवन के पास 400 मीटर, BPSC ऑफिस के पास 500 मीटर और मौर्य लोक के पास 110 मीटर में चहारदीवारी पीछे की जाएगी। लोहिया पथ फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस लेन में अतिक्रमण रोकने के लिए 5 किमी लंबी ग्रिल लगाई जाएगी। सड़क के रास्ते में आने वाले पेड़ और दूसरी सुविधाओं को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। खबर लगातार अपडेट की जा रही है
