उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी खत्म कर दी और सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए रविवार को छुट्टी की घोषणा की। इस साल 1 जुलाई को उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया गया था, और ऐसा कदम उठाने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया। अब, धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है – उन्होंने मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी को खत्म कर दिया है और इसकी जगह रविवार को छुट्टी की घोषणा की है। इस कदम से राजनीतिक बहस छिड़ गई है, और मुस्लिम समुदाय के भीतर भी इसे लेकर अलग-अलग राय हैं।
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पुलिस लाइंस में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (समान नागरिक संहिता) पहले से ही लागू है। उन्होंने तर्क दिया कि सभी के लिए एक जैसे नियम और कानून होने चाहिए, और यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होता है। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि अब से राज्य के सभी मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी रहेगी।
हालाँकि, कांग्रेस ने शुक्रवार की छुट्टी रद्द किए जाने को महज एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार का ध्यान मस्जिदों और मदरसों के अलावा कहीं और नहीं है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की छुट्टी मूल रूप से विशेष प्रार्थनाओं के लिए दी गई थी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर मदरसा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर बचे हुए मदरसों की मौजूदा हालत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस बीच, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है।
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दूसरी ओर, शिक्षकों की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। इमदाद-उल-उलूम की समन्वयक शमा खान ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि कुछ अन्य शिक्षकों ने कहा कि वे सरकार के आदेश का पालन करेंगे। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर आधे दिन की छुट्टी मिलती, तो नमाज अदा करना ज्यादा सुविधाजनक होता। मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में बन्नू बिरादरी द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव में भाग लिया।
