वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई अस्थायी छूट (Waiver) को आगे न बढ़ाने का कड़ा फैसला लिया है। यह कदम संकेत देता है कि अमेरिका अब इन देशों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए प्रतिबंधों को उनके सबसे सख्त स्तर पर लागू करने जा रहा है। यह फैसला दिखाता है कि चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच अब प्रतिबंधों को और सख्ती से लागू किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि 11 मार्च से पहले समुद्र में मौजूद तेल को क्लियर करने के लिए जारी किया गया ‘जनरल लाइसेंस’ अब खत्म हो चुका है और बिना किसी विस्तार के समाप्त हो जाएगा। बेसेंट ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, “हम रूस और ईरान के तेल पर दिए गए जनरल लाइसेंस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यह वह तेल था जो 11 मार्च से पहले समुद्र में मौजूद था। वह सारा तेल अब इस्तेमाल हो चुका है।”
इसके साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। प्रशासन का मानना है कि जैसे ही वॉशिंगटन ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लागू करेगा, चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा।
ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा, “हमने देशों से साफ कह दिया है कि अगर आप ईरान से तेल खरीद रहे हैं, या अगर ईरान का पैसा आपके बैंकों में जमा है, तो अब हम आप पर भी ‘सेकेंडरी सैंक्शन’ (दूसरे दर्जे के प्रतिबंध) लगाने के लिए तैयार हैं।”
पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान द्वारा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (जलडमरूमध्य) की नाकेबंदी के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। 6 मार्च को, अमेरिका ने अस्थायी रूप से प्रतिबंधों में ढील दी थी, ताकि भारत रूस से उस तेल का आयात कर सके जो पहले से ही समुद्र में फंसा हुआ था। एक हफ़्ते बाद, इस छूट को अन्य देशों के लिए भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह, 20 मार्च को अमेरिका ने ईरान से आने वाले कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी, जो पहले से ही जहाजों पर लाद दिए गए थे।
प्रतिबंधों में छूट खत्म करने का फैसला, और साथ ही नए प्रतिबंधों की धमकी (विशेषकर ईरान के तेल पर), यह दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन अब केवल सैन्य उपायों पर निर्भर रहने के बजाय, तेहरान पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए एक आर्थिक रूप से केंद्रित रणनीति अपना रहा है। बेसेंट ने आगे कहा, “ईरानियों को यह समझ लेना चाहिए कि यह कदम, उन सैन्य कार्रवाइयों (kinetic activities) के ही बराबर का आर्थिक प्रभाव डालेगा, जो हमने पहले देखी हैं।”
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एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि “ट्रेजरी विभाग ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से ‘इकोनॉमिक फ्यूरी’ (आर्थिक आक्रोश) का इस्तेमाल कर रहा है।” यह संभवतः ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ की ओर एक संकेत था, जो अमेरिका के नेतृत्व में ईरान को निशाना बनाने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था।
गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदें थीं। ऐसी खबरें आई थीं कि तेहरान अब जहाजों को ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के आसपास के इलाकों से गुजरने की अनुमति दे सकता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब वाशिंगटन और तेहरान, दोनों ही ओमान में शांति वार्ता के दूसरे दौर की तैयारी कर रहे हैं।
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व्हाइट हाउस ने बुधवार को ईरान के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुँचने के बारे में आशा व्यक्त की, साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि तेहरान अपने रुख पर अड़ा रहता है, तो उस पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाएगा। इस मामले से अवगत एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि यदि तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए कोई समझौता हो जाता है, तो ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है।
भारत के लिए, जो दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है, कड़े प्रतिबंध तेल बाज़ार पर और दबाव डाल सकते हैं। हालाँकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार है और उसकी तेल खरीद की रणनीति भी काफी विविध है। भारत अभी भी रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना हुआ है, जबकि ईरानी तेल—जो कभी भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का एक अहम हिस्सा था—अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण काफी हद तक भारत की पहुँच से बाहर रहा है।
अस्थायी प्रतिबंध छूट के तहत, भारत को पिछले हफ़्ते सात वर्षों में ईरानी तेल की अपनी पहली खेप मिली; इसके तहत लगभग 40 लाख बैरल तेल दो जहाजों के ज़रिए भारत पहुँचा।
