उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी के स्टॉक की उपलब्धता की समीक्षा की और अधिकारियों को चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में अभी कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी शामिल है।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि कोई भी व्यक्ति या संस्था 30 दिनों से ज़्यादा समय तक चीनी का स्टॉक जमा करके न रखे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो डीलर एक बार में 400 टन से ज़्यादा चीनी का स्टॉक रखते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ ‘आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम’ (ESMA) और अन्य लागू नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। कुल 3,217 करोड़ रुपये 48 लाख किसानों को बांटे गए हैं। सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई का नया सीज़न 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इस बीच, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी कई वजहों से हुई है, जिनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों के मौसम से पहले बढ़ी हुई मांग, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान, दुनिया भर में चीनी की सप्लाई में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाज़ी और जमाखोरी शामिल हैं।
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार बाज़ार की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख रही है। साथ ही, उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई रेगुलेटरी और सप्लाई-साइड उपाय भी शुरू किए गए हैं। घरेलू खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी (20 जुलाई को ₹48.18 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 अगस्त को ₹55.70 प्रति किलोग्राम होना) को देखते हुए, सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और त्योहारों के मौसम में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।
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