तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य विधानसभा में विधायकों, आम जनता और किसानों के लिए कई ऐतिहासिक व बड़े कल्याणकारी पैकेजों की घोषणा की है। सरकार ने विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आवाजाही और जनता से जुड़े काम आसान बनाने के लिए नई सरकारी गाड़ियां और मासिक भत्ता देने के साथ-साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं व डेयरी सेक्टर के लिए करोड़ों रुपये की सौगातों का पिटारा खोल दिया है।
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विधानसभा में बोलते हुए, विजय ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों की चिंताओं को दूर करने और स्थानीय मुद्दों पर नज़र रखने के लिए अक्सर अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने की ज़रूरत होती है। नई व्यवस्था के तहत, सभी विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिए सरकारी गाड़ियां दी जाएंगी।
सरकार ड्राइवरों की सैलरी और गाड़ी से जुड़े खर्चों के लिए 75,000 रुपये का मासिक भत्ता भी देगी। इसके अलावा, हर विधायक के ऑफिस को ऑफिस से जुड़े काम के लिए एक असिस्टेंट रखने के लिए हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे।
हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 गुना बढ़ाया गया
हेल्थकेयर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा में, मुख्यमंत्री की व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme) के तहत सालाना कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इस बढ़े हुए कवरेज का मकसद लाभार्थियों को इलाज के लिए ज़्यादा आर्थिक मदद देना है।
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सरकार ने चेन्नई, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, चेंगलपट्टू, तिरुवरुर, करूर और कन्याकुमारी के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाओं की भी घोषणा की।
मेडिकल शिक्षा के लिए 351 करोड़ रुपये
सरकार ने सरकारी मेडिकल और हेल्थकेयर संस्थानों में एडमिशन की क्षमता बढ़ाने के लिए 351 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस पहल से हेल्थकेयर से जुड़े अलग-अलग कोर्स में 6,098 अतिरिक्त सीटें बनेंगी।
इनमें 660 B.Sc. नर्सिंग सीटें, नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 अतिरिक्त सीटें, 12 पैरामेडिकल कोर्स में 2,778 सीटें और मेडिकल कोर्स में 735 अतिरिक्त सीटें शामिल हैं। सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे।
इसके अलावा, पेरम्बलुर में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। उम्मीद है कि यह अस्पताल बेहतर इलाज की सुविधा देगा और इलाके में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करेगा।
दूध खरीद की कीमत बढ़ाई गई
सरकार ने दूध खरीद की कीमत 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की है। इस कदम से 3.16 लाख से ज़्यादा दूध उत्पादकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है।
खरीद की कीमत में बढ़ोतरी के साथ-साथ, दूध उत्पादकों के लिए सरकारी प्रोत्साहन राशि भी 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दी जाएगी। खरीद की कीमत बढ़ने से सरकार का खर्च हर महीने 30 करोड़ रुपये और सालाना 360 करोड़ रुपये बढ़ने की उम्मीद है।
