केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 अक्टूबर को भारत में स्टारलिंक को काम करने का लाइसेंस देने के मामले में कांग्रेस पार्टी की राय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी साफ़ है और तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026’ के 10वें एडिशन में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि मैंने पहले ही सरकार का रुख और पॉलिसी साफ़ कर दी है। मैंने आपको बताया है कि तीन कंपनियों के पास लाइसेंस है, सिर्फ़ एक कंपनी के पास नहीं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद पता है कि वे किस तरफ़ जा रहे हैं—बाएँ या दाएँ। शुरू में उन्हें किसी खास व्यक्ति को लाइसेंस मिलने से दिक्कत थी।
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उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लाइसेंस धारकों को रेवेन्यू-शेयरिंग के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा, और सुरक्षा शर्तों को पूरा करने के बाद कंपनियां अलग-अलग अपना कामकाज शुरू कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एक समस्या है, और वे उस व्यक्ति के साथ हो गए हैं जिसे लाइसेंस नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्हें इस बात की स्पष्टता है या नहीं कि वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा ही होता है, और इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। तीन कंपनियों को लाइसेंस मिला है। जब सरकार रेवेन्यू के आधार पर शुल्क प्रणाली तय कर लेगी, तो उन्हें स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया जाएगा, और जब वे अलग-अलग सुरक्षा शर्तों को पूरा कर लेंगी, तो वे अपना कामकाज शुरू कर सकेंगी।
ये टिप्पणियां SpaceX के CEO एलन मस्क द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद आई हैं, जिन्होंने भारतीय बाजार में Starlink के प्रवेश से जुड़ी स्थिति को “चिंताजनक” बताया था। राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट का जवाब देते हुए आरोप लगाया था कि पांच साल तक भारतीय नियमों का पालन करने के बावजूद Starlink लाइसेंस हासिल करने में असमर्थ रही है। उन्होंने X पर लिखा कि भारत में आपका स्वागत है, एलन। उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने तक इंतजार करें। मस्क ने जवाब दिया कि धन्यवाद, राहुल। यह वाकई चिंताजनक है।
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इस सार्वजनिक बातचीत ने रेगुलेटरी प्रक्रिया और मस्क के उस दावे पर बहस तेज कर दी है कि निहित स्वार्थ भारत में Starlink के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। उसी दिन, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने राहुल गांधी और मस्क के बीच हुई बातचीत पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गांधी की बातें “बहुत ज़्यादा व्यंग्य” से भरी थीं, जिनका मकसद यह दिखाना था कि कैसे केंद्र सरकार “मोनोपॉली (एकाधिकार) और ओलिगार्की (कुछ लोगों का शासन)” को बढ़ावा देती है। उन्होंने समझाया कि मैंने एलन मस्क और राहुल गांधी, दोनों की टिप्पणियाँ देखी हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी बहुत बारीक और गहरे व्यंग्य से भरी है, और दुर्भाग्य से, ज़्यादातर लोग इसका मतलब नहीं समझ पाए। वे कांग्रेस नेता की उस आलोचना का ज़िक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियाँ तय करने वाली प्रभावशाली कॉर्पोरेट कंपनियों पर सवाल उठाए थे।
