Public Holiday: रक्षाबंधन पर्व को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य शासन ने शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के साथ-साथ बैंक एवं कोषालय भी बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शासन के इस फैसले के बाद रक्षाबंधन के दिन सरकारी कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। इसके साथ ही बैंकिंग और कोषालय से जुड़े काम भी प्रभावित होंगे।
28 अगस्त को सरकारी दफ्तरों में छुट्टी
28 अगस्त शुक्रवार को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी शासकीय कार्यालयों और सरकारी संस्थाओं में नियमित कामकाज नहीं होगा। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और आपसी स्नेह का प्रमुख पर्व है। प्रदेश में इस पर्व को लेकर हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाते हैं। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को भी त्योहार मनाने के लिए सुविधा मिलेगी।
बैंक और कोषालय भी रहेंगे बंद
सरकार ने केवल शासकीय कार्यालयों तक ही अवकाश सीमित नहीं रखा है। प्रदेश के सभी कोषालय और बैंक भी 28 अगस्त को बंद रहेंगे। ऐसे में बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम करने वाले लोगों को अवकाश की तारीख को ध्यान में रखकर अपना काम पहले ही निपटाना होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है।
ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी उपलब्ध
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद सामान्य तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रह सकती हैं। हालांकि बैंक शाखा में होने वाले प्रत्यक्ष कार्यों के लिए लोगों को अगले कार्यदिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसी तरह कोषालय से संबंधित कार्यों को लेकर भी संबंधित विभागों और कर्मचारियों को अवकाश की तारीख का ध्यान रखना होगा।
त्योहार से पहले निपटा लें जरूरी काम
28 अगस्त को बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण जिन लोगों को बैंकिंग, भुगतान, सरकारी दस्तावेज या कोषालय से संबंधित जरूरी काम करना है, वे इसे अवकाश से पहले पूरा कर सकते हैं। राज्य शासन की अधिसूचना के बाद अब रक्षाबंधन के दिन प्रदेश में सरकारी कामकाज के साथ बैंकिंग गतिविधियां भी बंद रहेंगी। यह अवकाश पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा।
