नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 9 सितंबर को बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया। एजेंसी ने इस मामले से जुड़े दो अहम गवाहों से पूछताछ करने की ज़रूरत का हवाला दिया। ‘इंजीनियर रशीद’ के नाम से मशहूर अब्दुल रशीद शेख पर जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाज़ी की साज़िश से जुड़े एक मामले में आरोप हैं और वे अगस्त 2019 से हिरासत में हैं। NIA ने यह मामला 2017 में दर्ज किया था।
इसे भी पढ़ें: Nitin Nabin-CM Dhami ने Haldwani में किया BJP का बड़ा मंथन, संगठन मजबूती पर जोर
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की डिवीज़न बेंच ने NIA से पूछा कि क्या अब्दुल रशीद शेख को कड़ी शर्तों पर ज़मानत दी जा सकती है, जिसमें उन्हें दिल्ली तक ही सीमित रखने जैसी शर्तें शामिल हों। कोर्ट ने NIA की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं, जिन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह केस एक अहम मोड़ पर है। उच्च न्यायालय ने अब्दुल राशिद शेख के प्रतिवाद की सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की है।
इससे पहले, 19 फरवरी, 2026 को, अब्दुल राशिद शेख का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और विख्यात ओबेरॉय ने तर्क दिया कि उनका मामला अन्य सह-आरोपियों से अलग है। उन्होंने बताया कि उन्हें 9 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया गया था और वे साढ़े छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब्दुल राशिद शेख के खिलाफ एनआईए द्वारा साजिश और संबंधित अपराधों के आरोप में चार्जशीट दायर की गई है।
इसे भी पढ़ें: Andaman and Nicobar: LG Dinesh Sharma का संकल्प, Modi-Shah के मार्गदर्शन में नए रोडमैप पर होगा काम
ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आतंकी संगठन को समर्थन देने से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों से बरी कर दिया था। शुरू में, अभियोजन पक्ष के 378 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन यह संख्या घटाकर 33 कर दी गई, जिनमें से केवल कुछ की ही जांच की गई है। बचाव पक्ष ने मुकदमे को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त समय पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि अब्दुल राशिद शेख को स्वतंत्रता के दुरुपयोग के बिना दो बार अंतरिम जमानत दी गई थी, और उनकी जमानत पर रिहाई के लिए तर्क दिया।
देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
