गुजरात सरकार ने वडोदरा में 978 वर्ग मीटर के एक विवादित भूखंड को लोकसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शहर के नगर निकाय को जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब बस अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद सांसद अपने घर से सटी इस सरकारी जमीन का कब्जा ले सकेंगे। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब कुछ महीने पहले ही पठान और 19 अन्य बागी सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) से नाता तोड़ लिया था और वे NCPI के साथ जुड़ गए थे।
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इस साल जून में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, यूसुफ पठान उन 20 तृणमूल कांग्रेस सांसदों में शामिल थे, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी थी। उन्होंने एक कम जानी-मानी पार्टी, NCPI के साथ विलय कर लिया और संसद में NDA खेमे में शामिल हो गए। पठान ने 2024 में तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर बहरामपुर लोकसभा सीट जीती थी। विवादित जमीन का यह टुकड़ा लगभग 1,000 वर्ग मीटर का है, जो वडोदरा के तंडलजा इलाके में पठान परिवार के घर के ठीक बगल में स्थित है। उन्होंने पहली बार 2012 में इस जमीन पर कब्जा मांगा था, जिसका कारण उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते अपनी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बताई थीं। पठान बंधु – यूसुफ और इरफान – अपने परिवारों और माता-पिता के साथ इसी घर में रहते हैं।
पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उनके तंडलजा स्थित आवास के पास प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया 14 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। 978 वर्ग मीटर के इस प्लॉट की अंतिम कीमत 20.53 करोड़ रुपये (2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर) आंकी गई है। नीलामी के लिए न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट वैल्यू) तय करने के बाद, यूसुफ पठान को प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।
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सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संपत्ति के मामले में एक व्यवस्थित समझौता तय किया गया है। आधिकारिक दिशानिर्देशों के मुताबिक, प्लॉट की आधी कीमत का भुगतान उन विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए बनाई गई विशेष कल्याणकारी नीतियों के जरिए किया जाएगा, जिन्होंने गुजरात से आते हुए देश का प्रतिनिधित्व किया है। संक्षेप में कहें तो, पठान को सरकारी उपहार के तौर पर प्लॉट का आधा हिस्सा मुफ्त में मिलेगा। बाकी 50% हिस्से की कीमत, जिसका अनुमान लगभग 10 करोड़ रुपये है, का भुगतान उन्हें संस्थागत फॉर्मूले के अनुसार करना होगा।
