विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर वाली लेन में बने अस्थायी ढांचों को हटाना, इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कुछ ढांचे हटाए जाने के जवाब में उठाया गया उचित कदम था। यह घटनाक्रम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पार्किंग पोल और सुरक्षा से जुड़े अन्य ढांचे हटाए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। यहां एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के अनुरोध के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने वे ढांचे हटा दिए। जायसवाल ने कहा पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सामने कुछ ढांचे पार्किंग की सुविधा के लिए हटाए गए थे। इसके बावजूद, हमने उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया था। इसलिए, ऐसा होने के बाद हमने जवाब में एक उचित कदम उठाया।
इसे भी पढ़ें: Norway विदेश मंत्री की Kashmir पर टिप्पणी भारत ने खारिज की; PoK पर जताई चिंता
उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गली में लगाए गए अस्थायी ढांचे बाद में हटा दिए गए। MEA के प्रवक्ता ने कहा यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन की गली में कुछ अस्थायी ढांचे थे, इसलिए हमने उन्हें वहाँ से हटा दिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को नई दिल्ली में की गई कार्रवाई में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगी कतार के लिए बनी रेलिंग (क्यू लाइनर) को हटाना शामिल था। यह ढांचा डिप्लोमैटिक मिशन के बाहर गली में लगाया गया था। भारत का यह कदम इस्लामाबाद में भारत के डिप्लोमैटिक मिशन के बाहर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा सुरक्षा पोल हटाए जाने के तीन दिन बाद उठाया गया। इसके जवाब में नई दिल्ली ने इसे उचित जवाबी कार्रवाई’ बताया। यह जवाबी कार्रवाई अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच हुई है, जिसमें धर्म के नाम पर 26 लोग मारे गए थे।
इसे भी पढ़ें: Tarique Rahman के भारत दौरे पर बात जारी, लेकिन Bangladesh ने रख दी ये शर्त
भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ़ मज़बूत रुख़ अपनाया है और सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के ख़िलाफ़ भरोसेमंद और सत्यापित कार्रवाई की बार-बार मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा सैन्य जवाब दिया। नई दिल्ली ने जवाबी कार्रवाई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सैन्य टकराव 10 मई, 2025 तक जारी रहा, जब युद्धविराम पर सहमति बनी।
