अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को पूर्व चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ जनरल अनिल चौहान ने खारिज कर दिया है कि उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम में मध्यस्थता की थी। जनरल चौहान ने कहा कि यह समझौता सीधे दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन्स के डायरेक्टर जनरल (DGMOs) के बीच हुआ था। मंगलवार को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, चौहान ने कहा कि वह सीज़फ़ायर के सिर्फ़ मिलिट्री पहलू के बारे में ही बात कर सकते हैं, लेकिन यह साफ़ था कि इस फ़ैसले में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था।
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चौहान ने कहा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने लगभग 9:30 बजे फ़ोन उठाया और बात की। हमने अपना समय चुना। DGMO ने कहा कि वह लगभग 3 बजे तक उपलब्ध नहीं हैं, और फिर 3 बजे उन्होंने बात की और हमने 5 बजे का समय तय किया। उन्होंने आगे कहा कि तो सीज़फ़ायर का फ़ैसला दो DGMO के बीच हुआ। बस इतना ही। यानी मुझे इसमें किसी और की भूमिका नहीं दिखती। चौहान ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि भारत के इस समझौते की सार्वजनिक घोषणा करने से पहले ही सीज़फ़ायर की जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुँच गई।
उन्होंने कहा कि यह खास जानकारी अमेरिकियों तक कैसे पहुँची कि हमारे घोषणा करने से पहले ही उन्होंने ट्वीट कर दिया? सच कहूँ तो मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन यह हमारी तरफ़ से लीक नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी DGMO-स्तर की बातचीत के बारे में गोपनीयता बनाए रखी थी और कहा कि उन्हें लगता है कि यह जानकारी पाकिस्तानी पक्ष की ओर से लीक हुई होगी। ट्रंप ने बार-बार 10 मई, 2025 को हुए उस सीज़फ़ायर का श्रेय खुद को दिया है, जिसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चली सैन्य लड़ाई को खत्म किया।
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10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान “पूरी तरह और तुरंत सीज़फ़ायर” के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की मध्यस्थता में हुई लंबी बातचीत का नतीजा बताया। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार-बार लड़ाई रुकने का श्रेय अमेरिका के कूटनीतिक और आर्थिक दबाव को दिया है। अपने इस दावे के ताज़ा वर्शन में, ट्रंप ने 31 जुलाई को कहा कि भारत और पाकिस्तान बहुत गुस्से में थे और अमेरिका की ओर से भारी टैरिफ लगाने की धमकी ने लड़ाई खत्म करने में मदद की।
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