जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विधि-व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। डीएम ने पूरे जिले में पीडीएस दुकानों, उर्वरक दुकानों और गैस गोदामों सहित सभी प्रतिष्ठानों की सघन जांच का अभियान चलाने का निर्देश दिया। किसी भी अनियमितता पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूलें सड़कों को अतिक्रमणमुक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूलने और बार-बार उल्लंघन करने वालों की सामग्री जब्त करने के निर्देश दिए। इससे यातायात व्यवस्था सुचारू रहेगी और आमजन को राहत मिलेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने और समय-समय पर फीडबैक लेकर समस्याओं के निष्पक्ष समाधान को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। तीन महीने के भीतर लंबित मामलों का निपटारा करें लंबित मामलों के निपटारे के लिए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को तीन माह के भीतर हर प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नियमित समीक्षा कर पेंडेंसी खत्म करने को कहा गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आ सके। भारत-नेपाल सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अवैध प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, होटलों और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। पूर्व में जारी बॉडी वारंट और कुर्की-जब्ती जैसे मामलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। सरकारी अस्पतालों एवं कार्यालयों में पारदर्शिता के लिए औचक निरीक्षण पर भी जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विधि-व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। डीएम ने पूरे जिले में पीडीएस दुकानों, उर्वरक दुकानों और गैस गोदामों सहित सभी प्रतिष्ठानों की सघन जांच का अभियान चलाने का निर्देश दिया। किसी भी अनियमितता पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूलें सड़कों को अतिक्रमणमुक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूलने और बार-बार उल्लंघन करने वालों की सामग्री जब्त करने के निर्देश दिए। इससे यातायात व्यवस्था सुचारू रहेगी और आमजन को राहत मिलेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने और समय-समय पर फीडबैक लेकर समस्याओं के निष्पक्ष समाधान को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। तीन महीने के भीतर लंबित मामलों का निपटारा करें लंबित मामलों के निपटारे के लिए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को तीन माह के भीतर हर प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नियमित समीक्षा कर पेंडेंसी खत्म करने को कहा गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आ सके। भारत-नेपाल सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अवैध प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, होटलों और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। पूर्व में जारी बॉडी वारंट और कुर्की-जब्ती जैसे मामलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। सरकारी अस्पतालों एवं कार्यालयों में पारदर्शिता के लिए औचक निरीक्षण पर भी जोर दिया गया।
