अररिया जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी भौतिक रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जनगणना 2027 के कार्यों से लेकर विभिन्न विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण की प्रक्रिया के सफल संचालन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सभी चार्ज अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आई-कार्ड में एचएलबी का विवरण एक समान होना चाहिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पर्यवेक्षक और प्रगणक अपने नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और एचएलबी मानचित्र के साथ फील्ड में सत्यापन कार्य पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रगणक एवं सुपरवाइजर को दिए गए मानचित्र, नियुक्ति पत्र और आई-कार्ड में एचएलबी का विवरण एक समान होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। चार्ज अधिकारियों को स्वयं फील्ड वेरिफिकेशन कर हाउस नंबरिंग कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं और न ही कहीं दोहराव हो। भवन संख्यांकन का कार्य प्रत्येक चार्ज में अनिवार्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से शुरू किया जाएगा। प्रगणकों को हाउस मार्किंग के लिए फील्ड में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी चार्ज स्तरों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जनगणना कार्य की सूक्ष्म निगरानी के लिए जिला स्तर के साथ-साथ सभी चार्ज स्तरों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन कंट्रोल रूम्स के माध्यम से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संकलित की जाएगी। प्रत्येक चार्ज में एक क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रहेगी, जो किसी भी तकनीकी या जमीनी समस्या का तत्काल समाधान करेगी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को पूरे कार्यक्रम की तकनीकी और सांख्यिकीय मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट संदेश दिया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, अतः इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसके अलावा बैठक में नागरिकता सत्यापन से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्ति एवं त्याग, राशन कार्ड एवं पेंशन रद्द करने की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। शौचालय विहीन परिवारों के सर्वेक्षण की स्थिति की भी समीक्षा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास लाभुकों को भुगतान की स्थिति, पीएमएवाई-जी योजना के तहत स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही मनरेगा योजना के तहत मानव-दिवस सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की प्रगति, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं भुगतान तथा महादलित टोला में शौचालय विहीन परिवारों के सर्वेक्षण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कबीर अंत्येष्टि योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रखंडवार एवं पंचायतवार आच्छादन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जीवन प्रमाणीकरण एवं मृत लाभार्थियों की प्रविष्टि को समय पर अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। आपूर्ति विभाग के तहत जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत आम निर्वाचन 2026 के लिए प्रकाशित प्रपत्र-1 से संबंधित दावा एवं आपत्तियों की प्राप्ति एवं निष्पादन की प्रगति पर चर्चा की गई। सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश आरटीपीएस के तहत समयावधि के बाद लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी योजनाओं एवं कार्यों में तेजी लाएं तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। अररिया जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी भौतिक रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जनगणना 2027 के कार्यों से लेकर विभिन्न विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण की प्रक्रिया के सफल संचालन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सभी चार्ज अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आई-कार्ड में एचएलबी का विवरण एक समान होना चाहिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पर्यवेक्षक और प्रगणक अपने नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और एचएलबी मानचित्र के साथ फील्ड में सत्यापन कार्य पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रगणक एवं सुपरवाइजर को दिए गए मानचित्र, नियुक्ति पत्र और आई-कार्ड में एचएलबी का विवरण एक समान होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। चार्ज अधिकारियों को स्वयं फील्ड वेरिफिकेशन कर हाउस नंबरिंग कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं और न ही कहीं दोहराव हो। भवन संख्यांकन का कार्य प्रत्येक चार्ज में अनिवार्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से शुरू किया जाएगा। प्रगणकों को हाउस मार्किंग के लिए फील्ड में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी चार्ज स्तरों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जनगणना कार्य की सूक्ष्म निगरानी के लिए जिला स्तर के साथ-साथ सभी चार्ज स्तरों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन कंट्रोल रूम्स के माध्यम से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संकलित की जाएगी। प्रत्येक चार्ज में एक क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रहेगी, जो किसी भी तकनीकी या जमीनी समस्या का तत्काल समाधान करेगी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को पूरे कार्यक्रम की तकनीकी और सांख्यिकीय मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट संदेश दिया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, अतः इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसके अलावा बैठक में नागरिकता सत्यापन से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्ति एवं त्याग, राशन कार्ड एवं पेंशन रद्द करने की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। शौचालय विहीन परिवारों के सर्वेक्षण की स्थिति की भी समीक्षा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास लाभुकों को भुगतान की स्थिति, पीएमएवाई-जी योजना के तहत स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही मनरेगा योजना के तहत मानव-दिवस सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की प्रगति, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं भुगतान तथा महादलित टोला में शौचालय विहीन परिवारों के सर्वेक्षण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कबीर अंत्येष्टि योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रखंडवार एवं पंचायतवार आच्छादन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जीवन प्रमाणीकरण एवं मृत लाभार्थियों की प्रविष्टि को समय पर अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। आपूर्ति विभाग के तहत जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत आम निर्वाचन 2026 के लिए प्रकाशित प्रपत्र-1 से संबंधित दावा एवं आपत्तियों की प्राप्ति एवं निष्पादन की प्रगति पर चर्चा की गई। सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश आरटीपीएस के तहत समयावधि के बाद लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी योजनाओं एवं कार्यों में तेजी लाएं तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
