सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली में कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी और ‘घोषित अपराधी’ (Proclaimed Offender) जितेंद्र पाठक को गिरफ़्तार किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पाठक पिछले 10 सालों से फ़रार था। सीबीआई ने 13 जुलाई 2009 को जितेंद्र पाठक और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया था। उन पर संसद में नौकरी दिलाने के नाम पर एक प्राइवेट व्यक्ति से 50,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप था। जाँच पूरी होने के बाद, उनके और एक अन्य आरोपी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई थी। ट्रायल के दौरान, दिसंबर 2009 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी जितेंद्र पाठक कभी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ।
इसके बाद, ट्रायल के दौरान आरोपी का पता लगाने के लिए लगातार कोशिशें की गईं; लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सभी ज़रूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 28 सितंबर 2016 को आरोपी जितेंद्र पाठक को ‘घोषित अपराधी’ (Proclaimed Offender) करार दिया।
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फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान मिली जानकारी से पता चला कि आरोपी जितेंद्र पाठक पंजाब के लुधियाना में रह रहा था। CBI ने तकनीकी विश्लेषण की मदद से एक बारीकी से योजनाबद्ध ऑपरेशन चलाया और 19 अगस्त को पंजाब के लुधियाना से घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
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इससे पहले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पानीपत, हरियाणा में जॉइंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) के ऑफिस में तैनात असिस्टेंट DGFT हेमलता हेडाऊ को गिरफ्तार किया था। CBI ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ 19 अगस्त 2026 को यह मामला दर्ज किया। आरोप था कि असिस्टेंट DGFT ने शिकायतकर्ता से उसके क्लाइंट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) ऑथराइजेशन फाइल की कमियों को दूर करने और उसे प्रोसेस करने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
