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BRICS व्यापार मंत्रियों ने MSME वित्तपोषण सुगम बनाने हेतु इनवॉइस डिस्काउंट पर अध्ययन की दी मंजूरी

BRICS व्यापार मंत्रियों ने MSME वित्तपोषण सुगम बनाने हेतु इनवॉइस डिस्काउंट पर अध्ययन की दी मंजूरी

नयी दिल्ली/ जयपुर, सात अगस्त ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापार वित्त तक आसान पहुंच देने के लिए ‘इनवॉइस डिस्काउंट व्यवस्था’ की स्थापना को लेकर अध्ययन करने पर सहमति जताई है। यह फैसला ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब वैश्विक स्तर पर एमएसएमई के…

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BRICS व्यापार मंत्रियों ने MSME वित्तपोषण सुगम बनाने हेतु इनवॉइस डिस्काउंट पर अध्ययन की दी मंजूरी

BRICS व्यापार मंत्रियों ने MSME वित्तपोषण सुगम बनाने हेतु इनवॉइस डिस्काउंट पर अध्ययन की दी मंजूरी

नयी दिल्ली/ जयपुर, सात अगस्त ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापार वित्त तक आसान पहुंच देने के लिए ‘इनवॉइस डिस्काउंट व्यवस्था’ की स्थापना को लेकर अध्ययन करने पर सहमति जताई है। यह फैसला ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब वैश्विक स्तर पर एमएसएमई के…

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SEBI ने बाजार मध्यस्थों के संयुक्त निरीक्षण को बनाया अनिवार्य, लक्ष्य एक-तिहाई घटाया

SEBI ने बाजार मध्यस्थों के संयुक्त निरीक्षण को बनाया अनिवार्य, लक्ष्य एक-तिहाई घटाया

नयी दिल्ली, सात अगस्त बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को बाजार मध्यस्थों के निरीक्षण को सुव्यवस्थित करते हुए शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी संस्थानों द्वारा संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य कर दिया और 2026-27 के लिए अपने निरीक्षण लक्ष्य को पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग एक-तिहाई कर दिया। यह संशोधित ढांचा बाजार अवसंरचना संस्थानों, निवेश सलाहकारों और शोध…

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SEBI ने बाजार मध्यस्थों के संयुक्त निरीक्षण को बनाया अनिवार्य, लक्ष्य एक-तिहाई घटाया

SEBI ने बाजार मध्यस्थों के संयुक्त निरीक्षण को बनाया अनिवार्य, लक्ष्य एक-तिहाई घटाया

नयी दिल्ली, सात अगस्त बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को बाजार मध्यस्थों के निरीक्षण को सुव्यवस्थित करते हुए शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी संस्थानों द्वारा संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य कर दिया और 2026-27 के लिए अपने निरीक्षण लक्ष्य को पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग एक-तिहाई कर दिया। यह संशोधित ढांचा बाजार अवसंरचना संस्थानों, निवेश सलाहकारों और शोध…

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RBI Governor संजय मल्होत्रा से HR policy की समीक्षा की मांग, अधिकारियों ने पदोन्नति पर चिंता जताई

RBI Governor संजय मल्होत्रा से HR policy की समीक्षा की मांग, अधिकारियों ने पदोन्नति पर चिंता जताई

नयी दिल्ली, सात अगस्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन (आरबीआईओए) ने आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र लिखकर हाल में लागू मानव संसाधन नीतियों की तत्काल समीक्षा की मांग की है। संघ ने कहा नीतियों से अधिकारियों की भविष्य में तरक्की, मनोबल और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं में बुरा असर पड़ा है।…

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RBI Governor संजय मल्होत्रा से HR policy की समीक्षा की मांग, अधिकारियों ने पदोन्नति पर चिंता जताई

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नयी दिल्ली, सात अगस्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन (आरबीआईओए) ने आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र लिखकर हाल में लागू मानव संसाधन नीतियों की तत्काल समीक्षा की मांग की है। संघ ने कहा नीतियों से अधिकारियों की भविष्य में तरक्की, मनोबल और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं में बुरा असर पड़ा है।…

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Godrej Properties का निर्माण खर्च Q1 में 54% बढ़ा, 2,244 करोड़ रुपये हुआ

Godrej Properties का निर्माण खर्च Q1 में 54% बढ़ा, 2,244 करोड़ रुपये हुआ

नयी दिल्ली, सात अगस्त रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का निर्माण और संबंधित गतिविधियों पर खर्च चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 54 प्रतिशत बढ़कर 2,244 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के मकसद से यह बढ़ोतरी की…

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Godrej Properties का निर्माण खर्च Q1 में 54% बढ़ा, 2,244 करोड़ रुपये हुआ

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नयी दिल्ली, सात अगस्त रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का निर्माण और संबंधित गतिविधियों पर खर्च चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 54 प्रतिशत बढ़कर 2,244 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के मकसद से यह बढ़ोतरी की…

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राजस्थान में बिगड़ते पर्यावरणीय हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नदियों को बचाने के लिए अलग रिवर कमीशन बनाने के निर्देश

राजस्थान में बिगड़ते पर्यावरणीय हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नदियों को बचाने के लिए अलग रिवर कमीशन बनाने के निर्देश

जोधपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-बांडी-लूनी नदी तंत्र के संरक्षण और प्रदेश में बिगड़ते पर्यावरणीय हालात पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सात दिन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एकीकृत समन्वय समूह गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य की सभी नदी प्रणालियों की वैज्ञानिक तरीके से हाई फ्लड लाइन…

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PFC Net Profit पहली तिमाही में 8,998 करोड़ रुपये रहा, 3.90 रुपये अंतरिम लाभांश का ऐलान

PFC Net Profit पहली तिमाही में 8,998 करोड़ रुपये रहा, 3.90 रुपये अंतरिम लाभांश का ऐलान

नयी दिल्ली, सात अगस्त सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में मामूली रूप से बढ़कर 8,998 करोड़ रुपये रहा। आलोच्य तिमाही कंपनी का परिचालन राजस्व 28,526.86 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे पहले यह 28,539.04 करोड़ रुपये था। कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘वित्तवर्ष 2026-27 की पहली तिमाही…

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