प्रशासन ने 11 गैस एजेंसियों पर की रेड:अररिया में पर्याप्त LPG स्टॉक, सप्लाई व्यवस्था नॉर्मल

प्रशासन ने 11 गैस एजेंसियों पर की रेड:अररिया में पर्याप्त LPG स्टॉक, सप्लाई व्यवस्था नॉर्मल

अररिया में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वर्तमान में जिले में 12,267 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत के पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवनों में गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत और नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों का क्लस्टर बनाकर कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को आसानी और समय पर गैस उपलब्ध हो सके। समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा व्यवस्था की निगरानी के तहत, जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले की 11 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 17 मार्च से 18 अप्रैल 2026 (अब तक) के बीच कुल 467 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 386 का निष्पादन कर दिया गया है। शेष 81 लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों के एरिया मैनेजर को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही, वैवाहिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। इस हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। अररिया में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वर्तमान में जिले में 12,267 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत के पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवनों में गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत और नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों का क्लस्टर बनाकर कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को आसानी और समय पर गैस उपलब्ध हो सके। समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा व्यवस्था की निगरानी के तहत, जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले की 11 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 17 मार्च से 18 अप्रैल 2026 (अब तक) के बीच कुल 467 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 386 का निष्पादन कर दिया गया है। शेष 81 लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों के एरिया मैनेजर को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही, वैवाहिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। इस हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है।  

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