लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 26 अक्टूबर को दिल्ली के कारोबारी समुदाय से अपील की। उन्होंने राजधानी में लगाए गए प्रशासनिक लॉकडाउन और यातायात में आ रही रुकावटों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की विपक्ष की मांग को फिर से दोहराया। ‘एक्स’ (X) पर एक पोस्ट में, गांधी ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शन का एक पोस्टर साझा किया। उन्होंने सुरक्षा बैरिकेड्स और सार्वजनिक परिवहन पर लगी पाबंदियों को लेकर कारोबारी संगठनों की चिंताओं पर बात की; इन पाबंदियों की वजह से चल रहे राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान स्थानीय बाजारों पर असर पड़ रहा है।
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दिल्ली में खुदरा और थोक व्यापारियों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, “दिल्ली के हर व्यापारी से: हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी बात सुनते हैं। सरकार ने मेट्रो बंद कर दी, सड़कें सील कर दीं और हमारी राजधानी में लॉकडाउन लगा दिया। जनादेश की चोरी के बाद कुछ भी सुरक्षित नहीं है – न आपकी दुकान, न आपकी बचत, और न ही आपके बच्चों का भविष्य। मोदी से कहिए कि वे आरोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटा दें, और 30 सेकंड में विरोध-प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे।”
गांधी का यह बयान ‘चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री’ द्वारा विपक्षी नेताओं को दिए गए एक आग्रह के बाद आया है, जिसमें 1 नवंबर को रामलीला मैदान में ‘इंडिया’ गठबंधन की प्रस्तावित रैली को टालने की मांग की गई थी। व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि धनतेरस, दिवाली और भाई दूज के त्योहारों के दौरान, जब खरीदारी जोरों पर होती है, तब मध्य दिल्ली में सड़कों का डायवर्जन, बैरिकेडिंग और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने से चांदनी चौक, सदर बाजार और करोल बाग जैसे प्रमुख बाजारों में हजारों करोड़ रुपये के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दिया है कि पार्टी नेतृत्व व्यापारियों की अपील पर विचार कर रहा है ताकि कोई उचित समाधान निकाला जा सके। वहीं, गांधी ने कथित चुनावी अनियमितताओं और चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक लड़ाई बताया है, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की रक्षा के लिए जरूरी है।
