14 दिनों की भूख हड़ताल, विरोध-प्रदर्शनों, गिरफ्तारियों और यूनिवर्सिटी कैंपस में बढ़ते दबाव के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया ने सोमवार को आखिरकार घोषणा की कि छात्र संघ के चुनाव, संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 26 अक्टूबर को जारी किया गया यह आदेश ठीक उस समय आया, जब यह आंदोलन अपने 15वें दिन में प्रवेश कर रहा था। इससे पहले रात भर मार्च निकाले गए, सुरक्षा कड़ी कर दी गई और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सेहत को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई थीं।
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इसकी शुरुआत एक छात्र, जासिम खान से हुई—जो मास्टर्स का छात्र है और जिसने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। धीरे-धीरे यह एक सामूहिक आंदोलन बन गया, जिसमें पांच छात्र शामिल हो गए, जिनमें एक छात्रा भी थी। यह विरोध प्रदर्शन बार-बार लगाई गई पाबंदियों, झड़पों और गिरफ्तारियों के बीच हुआ। साथ ही, इसमें छात्रों, पूर्व छात्रों और कैंपस के बाहर के समर्थकों की ओर से एकजुटता का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन भी देखने को मिला।
इस बीच, तनाव बढ़ने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया, लाइब्रेरी पर ताले लगा दिए और कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया। भारी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती के कारण कैंपस किसी किले में तब्दील हो गया था; कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारी छात्रों की तुलना में सुरक्षाकर्मियों की संख्या कहीं अधिक नज़र आ रही थी। यह आंदोलन तब एक नया मोड़ ले गया जब बड़ी संख्या में छात्राएं इसमें शामिल हो गईं। इस दौरान कुछ हॉस्टल निवासियों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए जाने और लगाई गई पाबंदियों को लेकर भी चिंताएं थीं। 14 तारीख की रात को जासिम की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच चिंता और बढ़ गई।
रविवार आधी रात को भी छात्र गुलिस्तान-ए-ग़ालिब में अपना जुलूस निकालते रहे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कैंपस के अंदर खाना-पानी नहीं जाने दिया जा रहा था। जब जासिम सुबह करीब 3:30 बजे अस्पताल से लौटा, तो पता चला कि प्रशासन का फैसला प्रदर्शनकारी छात्रों तक पहुँचा दिया गया था, क्योंकि कैंपस में जश्न शुरू हो चुका था। सोमवार को जारी आदेश में छात्रों के निलंबन और उन्हें दिए गए ‘शो-कॉज़’ नोटिस को भी रद्द कर दिया गया, और सुरक्षाकर्मियों के बर्ताव की जाँच कराने का वादा किया गया।
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हालाँकि, इसके बदले में प्रदर्शनकारी छात्रों से कहा गया कि वे प्रशासन के खिलाफ दिए गए कथित अपमानजनक बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगें और सोशल मीडिया से उनसे जुड़ी पोस्ट हटा दें। विश्वविद्यालय ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन को तुरंत खत्म कर दिया जाए।
