नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का कार्यकाल एक साल और बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2027 तक कर दिया है। शनिवार को लिया गया यह फैसला उनके दो साल के तय कार्यकाल के 31 अक्टूबर को पूरा होने से एक हफ्ते पहले आया है। केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी सिंह को एक साल का असाधारण विस्तार (एक्सटेंशन) दिया गया है। उन्हें यह विस्तार रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा देने और भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में सुधारों को आगे बढ़ाने में उनके काम के लिए मिला है।
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शांत लेकिन सख्त कार्यशैली वाले सिंह ने रक्षा मंत्रालय और DRDO को तेजी से फैसले लेने के लिए प्रेरित किया है, साथ ही पारंपरिक मिसाइल निर्माण के क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का काम भी किया है। उन्होंने 1 नवंबर, 2024 को 40वें रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, और इस पद पर गिरधर अरमाने का स्थान लिया। अगस्त 2024 में जब उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था, तब उनकी सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति की उम्र से आगे बढ़ाकर इस साल अक्टूबर के अंत तक कर दिया गया था।
इस साल 31 मई से, सिंह के पास ‘रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग’ (Department of Defence Research and Development) के सचिव और DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी है। मई में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) के एक आदेश के तहत, समीर वी. कामत का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें यह प्रभार सौंपा गया। कामत 25 अगस्त, 2022 से DRDO के प्रमुख थे। यह व्यवस्था तब तक के लिए थी, जब तक कि किसी नियमित प्रमुख की नियुक्ति नहीं हो जाती या अगला आदेश नहीं आ जाता। तब से अब तक DRDO के किसी नियमित प्रमुख की नियुक्ति नहीं हुई है।
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मौजूदा सरकार में सिंह से पहले इस पद पर रहे अधिकारियों में से, अजय कुमार और गिरधर अरमाने सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर पद से हटे थे। आर.के. माथुर और जी. मोहन कुमार ने अपना तय दो साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए, अपनी सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी काम करना जारी रखा था। संजय मित्रा को 2019 में उनके दो साल के कार्यकाल के बाद तीन महीने का विस्तार (एक्सटेंशन) दिया गया था। इनमें से किसी को भी उतने लंबे समय तक पद पर नहीं रखा गया था, जितने समय तक अब सिंह रहेंगे। रक्षा मंत्रालय में आने से पहले, सिंह अप्रैल 2023 से अगस्त 2024 तक ‘उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग’ में सचिव थे। उससे पहले, वे ‘पशुपालन और डेयरी विभाग’ में सचिव थे। केरल सरकार में, उन्होंने शहरी विकास सचिव और बाद में वित्त सचिव के रूप में काम किया था।
