दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने बुधवार को ‘मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047’ (MPD-2047) के तहत स्टेकहोल्डर्स के साथ नौवीं और दसवीं बैठकें कीं, जिनमें प्रस्तावित एजुकेशन और मेडिकल हब पर खास तौर पर चर्चा की गई। ये बैठकें उप-राज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की देखरेख में आयोजित की गईं। इस प्लान के तहत नरेला में 138 हेक्टेयर का एजुकेशन हब बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें यूनिवर्सिटी, रिसर्च संस्थान, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और स्टार्ट-अप के लिए जगह होगी। इस प्लान में स्कूलों, रेजिडेंशियल स्कूलों और दिव्यांग व विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए खास सुविधाओं के लिए ज़्यादा ‘फ्लोर एरिया रेश्यो’ (FAR) का भी प्रावधान है।
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प्रस्तावित मेडिकल हब का मकसद अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, स्पेशलिटी सुविधाओं और वेलनेस सेंटरों के नेटवर्क के ज़रिए हेल्थकेयर तक पहुँच को बेहतर बनाना है। इसका मकसद नशा-मुक्ति केंद्रों, रिहैबिलिटेशन सुविधाओं और लंबे समय तक देखभाल वाली दूसरी सेवाओं के प्रावधानों के साथ मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दिल्ली की स्थिति को मज़बूत करना भी है। बातचीत के दौरान, स्टेकहोल्डर्स ने FAR कैलकुलेशन और बेसमेंट के इस्तेमाल के नियमों के बारे में साफ़ जानकारी मांगी और स्कूल पार्किंग के नियमों और ग्राउंड कवरेज में बदलाव का सुझाव दिया। दूसरे सुझावों में मौजूदा नर्सरी स्कूलों और नर्सिंग होम के लिए ‘राइट ऑफ़ वे’ की ज़रूरतों में ढील देना, डिजिटल एग्ज़ामिनेशन सेंटरों के लिए नरेला में ज़मीन की पहचान करना और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नियमों के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों के लिए अतिरिक्त जगहों को तय करना शामिल था। ये बातचीत DDA के तीन महीने के आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें स्टेकहोल्डर्स से फ़ीडबैक लेने और MPD-2047 को लागू करने में उनके सुझावों को शामिल करने के लिए लगभग 20 बैठकें शामिल हैं।
