उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अहम फैसले लिए हैं और संबंधित अधिकारियों को ज़रूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन उपायों के तहत, किसानों को खेती, बागवानी और गन्ने की फसलों के नुकसान के लिए तय आपदा राहत नियमों के तहत मिलने वाली राशि के बराबर अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार प्रभावित किसानों के बिजली बिल के भुगतान को टालने और उनके किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन के भुगतान में राहत देने के लिए भी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तय आपदा राहत नियमों के तहत मिलने वाली राशि के बराबर अतिरिक्त मदद मिलेगी। इस कदम का मकसद फसल के नुकसान की वजह से किसानों को हो रही आर्थिक दिक्कतों को कम करना और उन्हें अपनी आने वाली खेती और बागवानी गतिविधियों को जारी रखने में मदद करना है।
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तुरंत आर्थिक राहत देने के लिए, राज्य सरकार ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिजली बिलों के भुगतान को टालने का फैसला किया है। उम्मीद है कि इस फैसले से प्रभावित किसानों पर तुरंत पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और फसल के नुकसान से उबरने में उन्हें कुछ राहत मिलेगी। राज्य सरकार किसानों को लोन चुकाने में भी राहत देने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन के भुगतान को तीन महीने के लिए टालने का अनुरोध किया जाएगा। इस पहल का मकसद प्रभावित किसानों को लोन चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका की सुरक्षा और खेती-बाड़ी की गतिविधियों को जारी रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उम्मीद है कि इन फैसलों से ओलावृष्टि से फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी, उनकी तत्काल आर्थिक मुश्किलें कम होंगी और उन्हें आने वाले महीनों में खेती-बाड़ी की गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी।
