बांका में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री रोकने के लिए गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, वन भूमि और अन्य सरकारी जमीन को रोक सूची में शामिल किया जाएगा। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में भूमि के रकबे का सत्यापन करने, निर्धारित श्रेणियों के अनुसार मूल्यांकन करने और निबंधन कार्यालय में आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी चर्चा हुई। सरकारी जमीन को रोक सूची में शामिल करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, वन भूमि और अन्य सरकारी जमीन को यथाशीघ्र रोक सूची में शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य सरकारी जमीन के निबंधन पर नियमानुसार रोक सुनिश्चित करना है। उन्होंने इस काम में लापरवाही नहीं बरतने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया। जिले के कुल रकबे से मिलाए जाएंगे आंकड़े बैठक में जिले की विभिन्न श्रेणियों की जमीन के रकबे से जुड़े आंकड़ों के सत्यापन का भी निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी श्रेणियों की जमीन के रकबे का कुल योग जिले के कुल रकबे के बराबर होना चाहिए। इसके लिए संबंधित आंकड़ों का आपस में मिलान कर त्रुटियों को दूर करने और सही आंकड़े सुनिश्चित करने को कहा गया। जमीन की श्रेणी के अनुसार होगा मूल्यांकन जिला पदाधिकारी ने निबंधन विभाग की ओर से निर्धारित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण के अनुरूप मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। इससे निबंधन प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। निबंधन कार्यालय में लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा बैठक में निबंधन कार्यालय की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने टोकन प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने और प्रतीक्षालय में आम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निबंधन कार्यालय आने वाले नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके कार्यों का निष्पादन पारदर्शी और सुचारू तरीके से किया जाए। बांका में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री रोकने के लिए गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, वन भूमि और अन्य सरकारी जमीन को रोक सूची में शामिल किया जाएगा। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में भूमि के रकबे का सत्यापन करने, निर्धारित श्रेणियों के अनुसार मूल्यांकन करने और निबंधन कार्यालय में आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी चर्चा हुई। सरकारी जमीन को रोक सूची में शामिल करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, वन भूमि और अन्य सरकारी जमीन को यथाशीघ्र रोक सूची में शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य सरकारी जमीन के निबंधन पर नियमानुसार रोक सुनिश्चित करना है। उन्होंने इस काम में लापरवाही नहीं बरतने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया। जिले के कुल रकबे से मिलाए जाएंगे आंकड़े बैठक में जिले की विभिन्न श्रेणियों की जमीन के रकबे से जुड़े आंकड़ों के सत्यापन का भी निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी श्रेणियों की जमीन के रकबे का कुल योग जिले के कुल रकबे के बराबर होना चाहिए। इसके लिए संबंधित आंकड़ों का आपस में मिलान कर त्रुटियों को दूर करने और सही आंकड़े सुनिश्चित करने को कहा गया। जमीन की श्रेणी के अनुसार होगा मूल्यांकन जिला पदाधिकारी ने निबंधन विभाग की ओर से निर्धारित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण के अनुरूप मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। इससे निबंधन प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। निबंधन कार्यालय में लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा बैठक में निबंधन कार्यालय की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने टोकन प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने और प्रतीक्षालय में आम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निबंधन कार्यालय आने वाले नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके कार्यों का निष्पादन पारदर्शी और सुचारू तरीके से किया जाए।
