मध्याह्न भोजन की राशि लंबित;सांसद ने CM को लिखा पत्र:आपूर्तिकर्ताओं के बकाया भुगतान की मांग की, बोले-अंडे की दर में बदलाव की जरूरत

मध्याह्न भोजन की राशि लंबित;सांसद ने CM को लिखा पत्र:आपूर्तिकर्ताओं के बकाया भुगतान की मांग की, बोले-अंडे की दर में बदलाव की जरूरत

किशनगंज सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की लंबित राशि जारी करने और बच्चों को दिए जाने वाले अंडे की तय दर में बदलाव करने का अनुरोध किया है। सांसद ने बताया कि किशनगंज समेत बिहार के कई जिलों में पिछले 4-5 महीनों से मध्याह्न भोजन योजना की राशि रुकी हुई है। इससे स्कूलों में खाने की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल रहा। यह बच्चों के पोषण और स्कूल में उनकी हाजिरी को प्रभावित कर सकता है। अंडे की दर में बदलाव की जरूरत डॉ. आजाद ने अंडे की दर में बदलाव की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि बाजार में एक अंडे की कीमत 8 से 9 रुपये है, जबकि योजना में सिर्फ 5 रुपये तय हैं। इस अंतर के कारण अंडे की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। सांसद ने मुख्यमंत्री से तुरंत बकाया राशि जारी करने, आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करने और अंडे की तय दर को दोबारा तय करने की अपील की है। यह योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किशनगंज सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की लंबित राशि जारी करने और बच्चों को दिए जाने वाले अंडे की तय दर में बदलाव करने का अनुरोध किया है। सांसद ने बताया कि किशनगंज समेत बिहार के कई जिलों में पिछले 4-5 महीनों से मध्याह्न भोजन योजना की राशि रुकी हुई है। इससे स्कूलों में खाने की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल रहा। यह बच्चों के पोषण और स्कूल में उनकी हाजिरी को प्रभावित कर सकता है। अंडे की दर में बदलाव की जरूरत डॉ. आजाद ने अंडे की दर में बदलाव की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि बाजार में एक अंडे की कीमत 8 से 9 रुपये है, जबकि योजना में सिर्फ 5 रुपये तय हैं। इस अंतर के कारण अंडे की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। सांसद ने मुख्यमंत्री से तुरंत बकाया राशि जारी करने, आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करने और अंडे की तय दर को दोबारा तय करने की अपील की है। यह योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।  

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