सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर से ट्रस्ट में कथित गवर्नेंस की कमियों की तुरंत जांच करने की मांग की है। उन्होंने नोएल टाटा की परपेचुअल ट्रस्टीशिप (हमेशा के लिए ट्रस्टी बने रहने) पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि उन्हें टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग पर वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। चैरिटी कमिश्नर और ग्रेटर मुंबई क्षेत्र के डिप्टी/असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर को लिखे एक पत्र में, श्रीनिवासन ने ट्रस्ट और टाटा संस के कुछ फैसलों में नोएल टाटा की भागीदारी पर रोक लगाने और जांच पूरी होने तक ट्रस्ट के बोर्ड में बदलावों पर रोक लगाने की भी मांग की। श्रीनिवासन ने नोएल टाटा की नियुक्ति और परपेचुअल ट्रस्टी के तौर पर उनके बने रहने की स्थिति, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर उनके पद का आधार, और नेविल टाटा की नियुक्ति तथा संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया से श्रीनिवासन को कथित तौर पर बाहर रखने के हालात की जांच करने का अनुरोध किया।
इसे भी पढ़ें: Tata Trusts का बड़ा कदम: Tata Sons में होगा दो कंपनियों का विलय, RBI की मंजूरी जरूरी
उन्होंने अथॉरिटी से यह भी कहा कि वह टाटा संस के कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक मामलों में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और उसके ट्रस्टियों की भूमिका की जांच करे। नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर अपनी भूमिका पर लगी पाबंदियों पर अपनी आपत्ति बताते हुए श्रीनिवासन ने लिखा 16 सितंबर, 2026 को SDTT ने सर्कुलर रिज़ॉल्यूशन नंबर 107 जारी किया। इसका मकसद मुझे – SRTT और SDTT द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त टाटा संस के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर – टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग में हिस्सा लेने या वोट देने से रोकना था।” SRTT का मतलब सर रतन टाटा ट्रस्ट है। श्रीनिवासन ने आरोप लगाया कि इस रिज़ॉल्यूशन का मकसद उन्हें स्वतंत्र राय बनाने से रोकना था क्योंकि उनकी राय कुछ अन्य ट्रस्टियों से अलग थी। उन्होंने लिखा, “असल में, यह SDTT के भीतर सत्ता हथियाने की कोशिश थी और इसके ज़रिए यह तय करने की कोशिश थी कि टाटा संस को क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि बोर्ड को उपलब्ध विकल्पों का उनकी खूबियों के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन करने दिया जाए।” उन्होंने इस कदम को नवंबर 2025 में खुद को अलग-थलग किए जाने से जोड़ा और इसे अलग राय को दबाने और कुछ ही ट्रस्टियों के समूह में फैसले लेने की शक्ति केंद्रित करने की लगातार कोशिश का हिस्सा बताया। पत्र में टाटा संस के कमर्शियल मामलों में ट्रस्टों की भागीदारी से SDTT के चैरिटेबल स्टेटस और टैक्स छूट पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में भी चिंता जताई गई। श्रीनिवासन ने टाटा संस को अनलिस्टेड रखने के बारे में टाटा ट्रस्ट्स के 17 सितंबर के बयानों और नोएल टाटा द्वारा टाटा संस बोर्ड के सामने रखे गए उस प्रस्ताव का ज़िक्र किया, जिसमें SP ग्रुप को उसकी हिस्सेदारी के मॉनेटाइज़ेशन के ज़रिए लिक्विडिटी देने की बात कही गई थी।
